सोलापूर : महापालिका हद्दवाढ भागातील नागरी सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी शासनातर्फे देण्यात येणाºया विशेष सहाय्यमधून होणारी विकासकामे यापुढे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून केली जातील असा दुरुस्ती अध्यादेश शासनाचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी ११ एप्रिल रोजी जारी केला आहे.
हद्दवाढ विभागासाठी शासनातर्फे दरवर्षी विशेष निधी दिला जातो. या निधीमध्ये मनपाचा हिस्सा घालून कामे यावर्षी सोलापूर महापालिकेला सुमारे २५ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून कामे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय मनपाकडून कामांची यादी घेते. या निधीमध्ये मनपा आपला हिस्सा घालून हे प्रकल्प मार्गी लावते.
प्रकल्पाचे टेंडर काढून ठेकेदारांकडून कामे करून घेणे, रस्त्यांची गुणवत्ता तपासणे ही कामे महापालिकाच करते. त्यामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता चांगली राहण्यास मदत होते. पण आता पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच शासनाने ही कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे देण्याचा फतवा काढल्याने मनपाचे प्रशासन अडचणीत आले आहे. त्यामुळे ही कामे होताना मनपा व सार्वजनिक बांधकाम खात्यात वादाचा विषय होण्याची चिन्हे आहेत.
चार वर्षांपूर्वी सोलापूर महापालिकेच्या हद्दवाढ भागात विशेष निधीतून अशाच पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत ४८ रस्ते करण्यात आले. या रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नरेंद्र काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत तक्रार केल्यावर तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी हे रस्ते हस्तांतरित करून घेण्यास नकार दिला.
या तक्रारीची दखल तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी घेतली. रस्त्यांचे थर्डपार्टी आॅडिट करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील अभियंते व वालचंद कॉलेजला थर्डपार्टी आॅडिटसाठी नियुक्त करण्यात आले. यासाठी महापालिकेने सुमारे साडेआठ लाख रुपये आॅडिट फी भरली. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करण्यात आला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्या कारकिर्दीपासून हा अहवाल प्रलंंबित आहे.
हद्दवाढ भागातील रस्त्यांचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे देणे चुकीचे आहे. यापूर्वीचा अनुभव वाईट आहे. या कामात मनपाचा हिस्सा असतो त्यामुळे हा अधिकार मनपाकडेच ठेवणे उचित होईल.- नरेंद्र काळे, माजी विरोधी पक्षनेता