राजेश निस्ताने, ऑनलाइन लोकमत
यवतमाळ, दि. २२ - अपघात विमा दावे घोटाळ्याच्या न्यायिक चौकशी अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने घेतला आहे.
१६ आॅक्टोबर रोजी बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. त्यात निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विद्या खरे यांनी केलेल्या चौकशी अहवालावर चर्चा झाली. या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे सहअध्यक्ष अ‍ॅड. ठाकूर (हिमाचल प्रदेश) आणि अ‍ॅड.आर.बी. शहा (गुजरात) यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही समिती महिनाभरात आपला अहवाल सादर करणार आहे.
शासनाच्या अधिपत्याखालील विमा कंपन्यांकडून दाव्याची लाखो रुपयांची रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून उकळण्याचे प्रकार यवतमाळ जिल्ह्यासह राज्यात सर्वत्र सुरू आहे. अपघाताच्या वेळी अज्ञात वाहन एफआयआरमध्ये नमूद असताना नंतर केव्हा तरी अचानक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उभा करुन वाहन रेकॉर्डवर आणले जाते. त्याचे चालक-मालक २५ ते ५० हजारात ‘मॅनेज’ केले जातात. या रकमेसाठी ते अपघाताची जबाबदारी स्वत:वर घेतात. त्या आधारे २० लाखांपासून सव्वा ते दीड कोटीपर्यंत अपघात विमा दावा केला जातो. मृताबद्दल सहानुभूती म्हणून अपघात विमा प्राधिकरणही फार चिरफाड न करता दावे मंजूर करतात. त्याचाच फायदा घेऊन विमा कंपन्यांकडून सर्रास नुकसानभरपाईपोटी लाखोंच्या रकमा उकळण्याचा सपाटा सुरू होता. या प्रकरणात विमा कंपन्यांचे काही सर्वेअरही मॅनेज केले जातात. परंतु ‘लोकमत’ने भंडाफोड केल्याने आता अपघात विमा दाव्याची बहुतांश प्रकरणे सुक्ष्म पद्धतीने तपासली जात आहे.
या मुद्यांवर होणार अभ्यास
न्या. खरे यांचा रिपोर्ट ग्राह्य धरायचा की नाही, या अहवालावरून तपास सीबीआयकडे द्यायचा की सीआयडीकडे, एफआयआर सरकारने करावा, बार कौन्सिलने की न्यायालयाने आदी विविध मुद्यांवर ही समिती अभ्यास करणार आहे.
‘लोकमत’ने केला भंडाफोड
अपघात विमा दावे घोटाळ्याचा ‘लोकमत’ने भंडाफोड केला आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेची दखल घेऊन बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्टÑ-गोवा बार कौन्सिलला दिले होते. त्यानुसार निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विद्या खरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. न्या. खरे यांनी अनेक महिने सखोल चौकशी करून अहवाल बार कौन्सिलकडे सादर केला.
दीड कोटींची भरपाई विमा कंपनीऐवजी वाहन मालकाकडून
अपघात विमा दावे घोटाळ्याबाबत ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेमुळे अपघात विमा दावे प्राधिकरणही सजग झाले. या प्राधिकरणाचे दारव्हा (जि. यवतमाळ) येथील सदस्य तथा अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश ए.व्ही. सेदानी यांनी सुमारे ४५ लाखांची नुकसानभरपाई ओरिएंटल इन्शोरन्स कंपनीऐवजी वाहन मालक-चालकाकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले. जावई व सासºयाच्या अपघाताच्या प्रकरणात विमा दावा मिळावा म्हणून बोगस वाहन, बोगस प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उभे करण्यात आले होते. विमा कंपनीचे वकील अ‍ॅड. पी.टी. दर्डा यांनी हा बोगसपणा न्यायालयापुढे उघड केला. असाच दावा प्राधिकरणाच्या यवतमाळ येथील अध्यक्षांनी अपघात झाल्याचे कबूल करणाºया वाहन चालक व मालकावर उलटविला. तीन प्रकरणात सुमारे दीड कोटींची नुकसानभरपाई विमा कंपनीऐवजी चालक-मालकाकडून वसुलीचे आदेश दिले गेले.
दोन सदस्यीय समिती गठित झाली असून त्यांच्या अहवालानंतरच कारवाईची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे.
- अ‍ॅड. सतीश देशमुख, उपाध्यक्ष, बार कौन्सिल आॅफ इंडिया.