गतवर्षी पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत पावसाचा खंड हा निकषच काढून टाकल्याने त्याचा मोठा फटका फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील ९१ मंडलात सलग पाच दिवस दररोज २५ मि.मी. पावसाची नोंद होऊनही जिल्ह्यातील एकही शेतकरी भरपाईसाठी पात्र ठरला नाही. जिल्ह्यातील २४ हजार ८९६ फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे १० कोटी ७४ लाख १६ हजार रुपये भरले होते.
सुमारे १७ हजार १२ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित केले होते, तर विमा कंपनीकडे २१४ कोटी ६२ लाख ९९ हजार रुपये विमा रक्कम संरक्षित केली होती.
फळबागांसाठी असलेल्या पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विम्याच्या लाभासाठी ठरवलेल्या प्रमाणकांचे निकष चुकीच्या पद्धतीने ठरवल्याने शेतकऱ्यांचे १० कोटी ७४ लाख १६ हजार रुपये बुडाले. तर सरकारी धोरणानुसार विमा कंपन्या मालामाल झाल्या. त्यामुळे साहजिकच, या योजनेला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविल्याने वर्षभरानंतर कृषी विभागाला जाग आली असून, या योजनेसाठी कंपन्यांशी केलेला करार रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
नव्याने ई-निविदा मागविल्या
कृषी आयुक्तालयाच्या मुख्य सांख्यिकी विभागाने यासंबंधीचे पत्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमायोजना २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा करार रद्द केल्याचे त्यात म्हटले आहे. तसेच मृग आणि आंबिया बहारांसाठी सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधी करता नव्याने ई-निविदा मागविल्या आहेत. लवकरच यासंदर्भात नवीन शासन निर्णय जाहीर होईल. त्यानंतरच पीकविमा संकेतस्थळ खुले करण्यात येईल, असेही म्हटले आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारी
सांगोला १३,८९३ शेतकरी (५ कोटी ७६ लाख ३ हजार), मंगळवेढा ६,२०२ शेतकरी (३ कोटी १३ लाख ९६ हजार), पंढरपूर १३६२ शेतकरी (५६ लाख ७१ हजार), माळशिरस ९७४ शेतकरी (४१ लाख ४५ हजार), बार्शी ९२४ शेतकरी (१९ लाख ३६ हजार), मोहोळ ७४२ शेतकरी (३८ लाख ७४ हजार), माढा ४९२ शेतकरी (१५ लाख ३१ हजार), करमाळा २४५ शेतकरी (९ लाख ३२ हजार), दक्षिण सोलापूर २४ शेतकरी (१ लाख ३२ हजार), उत्तर सोलापूर २३ शेतकरी (९३ हजार), अक्कलकोट १६ शेतकरी (७६ हजार) अशा २४ हजार ८९६ शेतकऱ्यांनी विमा रकमेच्या हप्त्यांपोटी १० कोटी ७४ लाख १६ हजार रुपये विमा कंपनीकडे होते.