सोलापूर : जलसंपदा विभागाने सोलापुरातील भीमा कालवा मंडळ बंद करून लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण या कार्यालयास जोडण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रस्तावामुळे जिल्ह्यातील बांधकामाधीन असलेल्या उपसा सिंचन योजना रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पूर्वीचे पाटबंधारे खाते आता ‘जलसंपदा विभाग’ नावाने ओळखले जाते. सोलापूर जिल्ह्यात या विभागाचे भीमा कालवा मंडळ आणि लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अशी दोन स्वतंत्र मंडळे कार्यरत आहेत. यातील भीमा कालवा मंडळ उजनी प्रकल्पातील सिंचन योजनांची अंदाजपत्रके सादर करणे, प्रशासकीय मान्यता, भूसंपादन पुनर्वसन, बांधकामे, कालवे आदी कामे करते तर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे उजनीसह जिल्ह्यातील अन्य मध्यम आणि लघू प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या नियोजनाची जबाबदारी असते.
गेल्या ६० वर्षांपासून ही दोन्ही मंडळे स्वतंत्रपणे काम करीत आहेत.
जलसंपदा विभागाने ७ मे रोजी भीमा कालवा मंडळ बंद करून लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणला जोडण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे दोन स्वतंत्र मंडळांचा कारभार दोन अधीक्षक अभियंत्यांऐवजी एकाच अधीक्षक अभियंत्यावर निर्भर असणार आहे. कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही याउलट प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता येईल, असे मत जलसंपदा विभागातील वरिष्ठांनी व्यक्त केले आहे.
------------
३१६४ कोटींच्या कामांचे भवितव्य अधांतरी
सध्या सोलापूर जिल्ह्यासाठी जलसंपदा विभागाची दोन स्वतंत्र मंडळे कार्यरत असली तरी कामाचा सर्वाधिक भार भीमा कालवा मंडळावर आहे. या मंडळाच्या अधिपत्याखाली जिल्ह्यातील एकरुख, आष्टी, शिरापूर, बार्शी या अर्धवट राहिलेल्या उपसा सिंचन योजनांची कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान आहे. मंगळवेढा तालुक्यातील २२ गावांना पाणी देणाऱ्या योजनेचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी याच मंडळावर आहे. भीमा कालवा मंडळाकडे ३१६४ कोटींची कामे प्रलंबित आहेत. स्वतंत्र मंडळ असताना ही कामे वर्षानुवर्षे रखडली. आता या कामांच्या पूर्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
-------
अनेक विभाग होतील बंद
दोन्ही मंडळांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास भीमा कालवा मंडळ कार्यालय, त्याअंतर्गत येणारे एक विभागीय कार्यालय, ७ उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचे नियोजन आहे. दोन्ही मंडळांचे एकत्रीकरण केल्यास एकच मंडळ अस्तित्वात येईल. त्याअंतर्गत ६ विभाग, ३६ उपविभाग, ७९ शाखा कार्यालये या मंडळात कार्यरत राहतील. त्यावर एकच नियंत्रण अधिकारी असेल.
--------
स्वतंत्र मंडळ असूनही कामे अर्धवट
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत जिल्ह्यात सिंचनाच्या योजनांना मान्यता मिळाली. निधीअभावी त्यातील अनेक योजना रखडल्या. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या योजना अंतिम टप्प्यात आल्या असतानाच भीमा कालवा मंडळ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वतंत्र मंडळ असताना या कामाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले; त्यामुळे एकत्रीकरणानंतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होणार असल्याने योजनांचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
---------
कोट
भीमा कालवा मंडळ आणि लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण या दोन्ही कार्यालयांचे एकत्रीकरण सोलापूर जिल्ह्यावर अन्याय करणारे ठरेल. जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेली ३१६४ कोटींची कामे रखडतील. ही सापत्न वागणूक आम्ही सहन करणार नाही. सरकारने असा निर्णय घेतला तर उजनीच्या पाण्यासाठी जसा संघर्ष करावा लागला त्याहीपेक्षा मोठे आंदोलन उभारावे लागेल.
- श्रीकांत डांगे, अध्यक्ष,संभाजी आरमार, सोलापूर.
----