नव्या कायद्याची नियमावलीअभावी बार्शी, सोलापूर बाजार समितीची निवडणूक लांबणीवर?

सोलापूर दि ३१ :  सहकार खात्याच्या  नव्या कायद्यानुसार निवडणूक घेण्याचा आग्रह असला तरी निवडणुकीसाठीची नियमावली अद्याप तयार नसल्याने निवडणूक कशी घ्यायची ही अडचण आहे

ठळक मुद्देसोलापूर, बार्शीसह राज्यातील संचालक मंडळाची मुदत संपलेलांबणीवर टाकण्यासाठी निवडणूक प्राधिकरण आता उच्च न्यायालयाला विनंती करणार

आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि ३१ :  सहकार खात्याच्या  नव्या कायद्यानुसार निवडणूक घेण्याचा आग्रह असला तरी निवडणुकीसाठीची नियमावली अद्याप तयार नसल्याने निवडणूक कशी घ्यायची ही अडचण आहे. सोलापूर, बार्शीसह राज्यातील संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी निवडणूक प्राधिकरण आता उच्च न्यायालयाला विनंती करणार असल्याचे सांगण्यात आले.राज्याच्या सहकार खात्याने बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांची निवडणूक नव्या नियमानुसार घेण्याचा सहकार खात्याचा आग्रह आहे. सहकार खात्याने तयार केलेल्या नव्या कायद्याला मंजुरी मिळाली असली तरी त्यासाठीचे नियम अद्याप तयार झालेले नाहीत. मुदत संपलेल्या प्रशासक व प्रशासकीय मंडळ असलेल्या सोलापूर व बार्शी बाजार समितीची निवडणूक प्रशासकाची वर्षभराची मुदत संपण्याअगोदर घेण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने बार्शी व सोलापूर बाजार समितीबाबत प्रशासकाची मुदत संपण्याअगोदर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सोलापूर बाजार समिती प्रशासकाची येत्या १७ आॅक्टोबर तर बार्शी बाजार समितीची १२ सप्टेंबर रोजी मुदत संपणार आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे निवडणूक घेण्यासाठी नवीन कायद्यानुसार नियम तयार झालेले नाहीत. उच्च न्यायालयाने १२ जुलै रोजी बार्शी व सोलापूर बाजार समितीच्या निवडणुकीबाबत निर्णय देताना निवडणूक घेण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर सोपविली होती. याबाबत सहकार खात्याच्या निवडणूक प्राधिकरणाला संपर्क साधला असता नवीन कायद्यानुसार निवडणूक घेण्यासाठी अडचण असल्याचे सांगण्यात आले. प्राधिकरण आता नवीन कायद्यानुसार निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला मुदतवाढ देण्याची व निवडणूक लांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगण्यात आले. ----------------------------------परभणी बाजार समितीबाबतचा निर्णयच्परभणी बाजार समितीच्या प्रशासकाची वर्षाची मुदत संपल्याने जुन्या संचालक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात कायद्यानुसार आम्हाला कामकाज करण्याचे अधिकार देण्यासाठीची याचिका दाखल केली होती. औरंगाबादबाबत खंडपीठाने याचिका क्रमांक ७५१३/२०१६ चा निर्णय ९ आॅगस्ट २०१६ रोजी दिला. या निर्णयानुसार प्रशासकाचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर शासनाचा अधिकार नष्ट होतो. न्यायालयाने कायद्यानुसार प्रशासकाला मुदतवाढ न देता जुन्या संचालक मंडळाला अधिकार देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाची प्रत सोलापूर व बार्शी बाजार समितीच्या याचिकेसोबत जोडली होती, असे अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी सांगितले.