सोलापूर : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रद्द करण्यात आलेली १२ व २४ वर्षानंतर मिळणाऱ्या पदोन्नतीची "सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना" पुनर्जीवित करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ३१ मे रोजी निर्गमित केला आहे.
हा शासन निर्णय पुनर्जीवित करण्यासाठी राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व त्यास संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना गेल्या सहा वर्षापासून पाठपुरावा करत होते. वेळोवेळी विद्यापीठ व महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने केली होती. परंतु विद्यापीठ व महाविद्यालय कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित आंदोलन केल्यामुळेच या मागणीचा शासनास विचार करावा लागला.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी या आघाडी सरकारने लागू केलेले २८ डिसेंबर २०१० आणि १५-२-२०११ चे हे शासन निर्णय वित्त विभागाची मान्यता नसल्यामुळे युती शासनाच्या काळातच विनोद तावडे शिक्षण मंत्री असताना रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे हे शासन निर्णय परत युती शासनानेच पुनर्जीवित केले आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही शासन निर्णय पूर्ववत चालू ठेवण्यास या शासनाने मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वसुली होत होती. परंतु सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रक्कम भरल्याशिवाय सेवानिवृत्त वेतन मिळत नव्हते. या कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केलेली रक्कम आता त्यांना परत मिळणार आहे. तसेच सेवानिवृत्त आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे लाभ आता विना वसुलीने मिळणार आहेत.
महाविद्यालय व विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित आंदोलनाचे हे यश आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उच्चतंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याबरोबरच अनेक आमदारांनी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी प्रयत्न केले, त्यांचे आभार.- डॉ. आर. बी. सिंह, सरचिटणीस, महविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ.