सोलापूर : महापालिकेत बाेगस लेआउटची प्रकरणे घडली. आता बाेगस नकाशेप्रकरण उघडकीस आले आहे. बेगम पेठ पोलिस चौकीशेजारी एक खुली जागा आहे. महापालिकेच्या भूमी व मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांनी एकाला या जागेचा बनावट नकाशा तयार करून दिला. या नकाशाच्या आधारे एकाने पत्राशेड टाकून या जागेचा वापर सुरू केल्याची तक्रार माजी नगरसेवकाने केली आहे.
बेगम पेठ पोलिस चौकीशेजारील रस्ता हा नागरिकांना जाण्या- येण्याकरिता आहे. या खुल्या जागेचा वापर सार्वजनिक वापरासाठी करण्यात येत होता. दरम्यान, ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी खुल्या जागेमध्ये एकाने पत्राशेड उभा करून बांधकाम केले. हे काम करताना परिसरातील नागरिकांनी व लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला. मात्र, त्यावर काहीच झाले नाही. या खुल्या जागेचा कोणताही सिटी सर्वे उतारा अथवा सनद उपलब्ध नसल्यामुळे त्यावर बांधकाम करता येत नाही. तसेच टाऊन प्लॅनिंग ॲक्टमधील तरतुदींप्रमाणे मंजूर केलेल्या जागेच्या १० टक्केपेक्षा अधिक क्षेत्रावर बांधकाम करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे पालिकेने केलेले ठराव बेकायदेशीर असल्याचेही खैरादी यांनी सांगितले.
स्थायी समितीचा ठराव बेकायदेशीर
१९९७-२०१७ च्या मंजूर विकास योजना आराखड्यानुसार ही जागा सार्वजनिक कामासाठी व रस्त्याकरिता राखीव ठेवलेली आहे. त्यामुळे २००७ व २००८ मध्ये स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप रियाज खैरादी यांनी केला आहे.
नगररचना कार्यालयाचा अभिप्राय महत्त्वाचा
या प्रकरणात आयुक्तांनी सहा. संचालक नगर रचना कार्यालयाचा अहवाल घेतला. या कार्यालयाने बेगम पेठ पोलिस चौकीशेजारील खुली जागा ही सुधारित मंजूर विकास योजना आराखड्यानुसार वाहिवाटीची (रस्त्याची) असल्याचे स्पष्ट केले. प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थितीची पाहणी करून, तसेच मालकी हक्काबाबत जरूर त्या विभागाची ना हरकत घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचा अभिप्राय दिला आहे.
महापालिकेस खुली जागा भाड्याने देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. शिवाय ठरावात कोठेही पत्राशेड टाकण्याचा अधिकार दिलेला नव्हता. भूमी व मालमत्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बनावट नकाशा तयार करून खुल्या जागेचे आरक्षण बदललेले आहे. त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी व टाकलेले पत्राशेड व बांधकाम हटवावे.
- रियाज खैरादी, माजी नगरसेवक, सोलापूर
बेगम पेठेतील प्रकरणाची मी माहिती घेतली. या जागेचे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्यामुळे आता तक्रारदाराने तक्रार दिली आहे. येथील बेकायदेशीर कामाला तक्रारदाराने स्थगिती आणल्यास आम्ही काम थांबवू.
- शीतल तेली-उगले, आयुक्त, महानगरपालिका
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
बाेगस लेआउट प्रकरणात तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी नगर रचना विभागातील कर्मचारी, बिल्डर्स यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. यामुळे बाेगसगिरी करणाऱ्या अनेकांना चाप बसला. बाेगस नकाशा प्रकरण, असेच गंभीर स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे लक्ष असल्याचे खैरादी म्हणाले.