सोलापूर महापालिकेच्या पाच अधिकाºयांना ६० हजारांचा दंड, राज्य माहिती आयोगाची कारवाई

शहरातील नागरिकांनी कामांसंदर्भात ‘माहिती अधिकारा’त मागितलेली माहिती न दिल्याने मनपातील पाच अधिकाºयांना राज्य माहिती आयोगाने ६० हजारांचा दंड ठोठावला असून, फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनातून दंड वसूल करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. 

ठळक मुद्देया पत्रात राज्य माहिती आयोगाने अपिलात आलेल्या अर्जावर निर्णय देत याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांना दिले आहेतराज्य माहिती आयोगाच्या सचिवांचे पत्र महापालिकेला आलेसंबंधित अधिकाºयांच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनातून हा दंड वसूल करून कारवाईचा ५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर केला जाणार : त्रिंबक ढेंगळे-पाटील

आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि २८ : शहरातील नागरिकांनी कामांसंदर्भात ‘माहिती अधिकारा’त मागितलेली माहिती न दिल्याने मनपातील पाच अधिकाºयांना राज्य माहिती आयोगाने ६० हजारांचा दंड ठोठावला असून, फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनातून दंड वसूल करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. राज्य माहिती आयोगाच्या सचिवांचे पत्र महापालिकेला आले आहे. या पत्रात राज्य माहिती आयोगाने अपिलात आलेल्या अर्जावर निर्णय देत याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांना दिले आहेत. यामध्ये भूमी व मालमत्ता विभागाच्या उपअभियंता सारिका आकुलवार यांना दोन प्रकरणात १० हजार, नगररचना विभागाचे तत्कालीन प्रमुख महेश क्षीरसागर यांना ४ प्रकरणात २५ हजार, कर संकलन विभागाच्या चंद्रभागा बिराजदार (निवृत्त) यांना ५ हजार, आर. पी. गायकवाड यांना ५ हजार आणि नगर अभियंता कार्यालयाकडील हणमंत आदलिंगे (बांधकाम विभाग) यांना १० हजार दंड ठोठावण्यात आला आहे. भूमी व मालमत्ता, नगरविकास, कर संकलन आणि बांधकाम विभागाकडे नागरिकांची अनेक कामे निघतात. बºयाच क्लिष्ट प्रकरणात नागरिकांना माहिती देणे टाळले जाते. लोकशाही दिनात अर्ज करूनही यात समाधानकारक तोडगा काढला जात नाही. त्यामुळे नागरिक माहितीच्या अधिकारात अर्ज करतात. त्यामुळे संबंधित अर्जदार राज्य माहिती आयोगाकडे अपील करीत आहेत. याकडेही या विभागाचे प्रमुख दुर्लक्ष करताना आढळतात. याचा मोठा फटका या पाच अधिकाºयांना बसला आहे. राज्य माहिती आयोगाकडून मनपातील अधिकाºयांना एकाचवेळी इतका दंड करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. -----------------राज्य माहिती आयोगाने आयुक्तांना याबाबत पत्र पाठविले आहे. त्यावर आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे संबंधित अधिकाºयांच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनातून हा दंड वसूल करून कारवाईचा ५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर केला जाणार आहे. - त्रिंबक ढेंगळे-पाटील, उपायुक्त