शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

१८ साखर कारखान्यांनी अद्याप एकही हप्ता दिला नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 30, 2020 04:29 IST

सोलापूर : जिल्ह्यात यंदा २९ साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू असला तरी दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रकमा ...

सोलापूर : जिल्ह्यात यंदा २९ साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू असला तरी दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रकमा जमा झाल्या नाहीत. जिल्ह्यातील केवळ ११ कारखान्यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत पहिल्या हप्त्याची रक्कम अदा केली आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला. बहुतेक कारखाने पूर्ण क्षमतेने गाळप करीत आहेत. दोन महिने उलटून गेले; परंतु १८ साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बिलाच्या रकमा जमा केलेल्या नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत रकमा जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्या आदेशाला कारखान्यांनी दाद दिली नाही. सोलापूर परिसरातील कारखाने नेहमीप्रमाणे सिद्धेश्वर कारखान्याकडे बोट दाखवत आहेत. पहिले कौन या मुद्द्यावर एफआरपी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

-------

१५ डिसेंबरपर्यंत रकमा दिलेले कारखाने

पांडुरंग, श्रीपूर २१००

सहकारमहर्षी, अकलूज- १९००

विठ्ठलराव शिंदे -२०००

कूर्मदास, लउळ २०६७

लोकनेते, अनगर - १८००

सासवडमाळी - २०००

विठ्ठल कार्पोरेशन -२०२८

भैरवनाथ २ विहाळ -२०००

युटोपीयन शुगर - १७००

विठ्ठलराव शिंदे युनिट २- २०००

भीमा टाकळी - २०००

-------------

एफआरपीचा कायदा सांगतो....

ऊस नियंत्रण आदेश १९६६नुसार गाळपाला ऊस पुरवठा केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत निश्चित केलेली एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. रकमा निर्धारित कालावधीत जमा केल्या नाहीत तर त्या रकमेवर द.सा.द.शे. १५ टक्के दराने व्याज देण्याची सक्ती आहे.

----------

३०५ कोटी शेतकऱ्यांना देय

गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यंदाच्या हंगामातील एफआरपीनुसार ५८९.८० कोटी देय होते. ११ कारखान्यांनी २८२.५४ कोटी रुपये आतापर्यंत अदा केले असून, १८ कारखाने शेतकऱ्यांचे ३०५.३५ कोटी रुपये देणे लागतात.

-----

कारखानदारांच्या अडचणी

बँका कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज देताना हात आखडता घेत आहेत. कारखान्यांची इतर कर्ज खाती एनपीएमध्ये गेल्याने मंजूर कर्जातून रकमा अशा खात्यावर वळवून घेत आहेत. केंद्र सरकारने साखर विक्रीसाठी ठरवून दिलेला कोटा विकला जात नाही, बाजारात साखर विक्रीचे दर कमी झाल्याने कारखानदार साखर विक्रीसाठी धजावत नाहीत. साखरेचा साठा असतानाही रकमा उपलब्ध होत नाहीत. एफआरपीनुसार रकमा देता येत नसले तरी गरजेप्रमाणे शेतकऱ्यांना काही कारखाने ॲडव्हान्स देत आहेत.

----