कोविडनंतर वर्क फ्रॉम होम पद्धत सुरू झाली. आता जवळपास वर्क फ्रॉम होम पद्धत बंद झाली आहे. पण, अडचणींच्या वेळी अनेक कर्मचारी घरून काम करण्याबद्दल विचारतात. पण, कुणी असे विचारले म्हणून नोकरीवरूनच काढून टाकायचं? हो, असेच घडले आहे गुरुग्राममध्ये. एका व्यक्तीला दोन मिनिटात कामावरून काढून टाकण्यात आले.
मला आज ऑफिसला यायला शक्य होणार नाही, पण मी घरून करू शकेन असे काम असेल तर नक्की सांग असं म्हणताच बॉसने त्याला कामावरून काढून टाकले. "काही गरज नाही. तुला कामावरून काढून टाकण्यात आले", असे मेसेज बॉसने त्याला पाठवला.
व्हायरल झालेला संवाद काय?
गुरुग्राममधील एक स्टार्टअप फाऊंडर निखिल राणा हे The15 नावाने असलेल्या एका नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मशी जोडलेले आहेत. याच प्लॅटफॉर्ममधील घडलेली घटना त्यांनी शेअर केली आहे. LinkedIn वर व्हाट्सअपवरील संवादाचा स्क्रीनशॉट पोस्ट केला आहे.
कर्मचारी म्हणतो की, "निखिल, मी आजच्या कार्यक्रमाला येऊ शकणार नाही. मी प्रयत्न केला, पण हजर राहणे शक्य नाही. जर काही काम मी घरून (रिमोटली) करू शकत असेल, तर नक्की सांग. मी तुला सोमवारपर्यंत सर्व काही देईन."
त्यानंतर बॉस त्याला उत्तर देतो की, "राहू दे, तुला कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. आजचा दिवस तुझा शेवटचा दिवस समज. धन्यवाद."
निखिल राणांनी हा स्क्रीनशॉट शेअर करताना हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, मला नो नोटीस पीरियड धोरण योग्य वाटते. नोटीस पीरियड हा एक दिखावा आणि वेळेचा अपव्यय आहे.
ही पोस्ट इंटरनेटवर शेअर केल्यानंतर लोकांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. काही लोकांनी निखिल राणांवर टीका केली आहे. एक दिवस वर्क फ्रॉम होम मागितल्याचे कारण इतकं मोठे करणे चुकीचे आहे, असे काहीजण म्हणाले आहेत. काही लोकांनी स्टार्टअपमध्ये जबाबदारी घेणे गरजेचे असते.
Web Summary : A Gurugram employee was fired after requesting to work from home. A startup founder shared the WhatsApp conversation on LinkedIn, sparking debate about no-notice period policies and employee expectations in startups. Some criticize the harsh decision.
Web Summary : गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम मांगने पर एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। स्टार्टअप संस्थापक ने व्हाट्सएप चैट को लिंक्डइन पर साझा किया, जिससे बिना नोटिस अवधि नीतियों और स्टार्टअप में कर्मचारी अपेक्षाओं पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं।