‘वसंतदादा’तील ठेवीसाठी वर्षभराची प्रतीक्षा

महापालिकेचे प्रयत्न : अवसायकाशी चर्चा

सांगली : वसंतदादा शेतकरी बँकेत अडकलेल्या महापालिकेच्या ३३ कोटी ६० लाख रुपयांच्या ठेवीसाठी आणखी एक वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आयुक्त अजिज कारचे यांनीच याला दुजोरा दिला. महापालिकेच्या ठेवी परत मिळाव्यात, यासाठी आयुक्तांनी अवसायकाशी दोनदा चर्चा केली आहे. या चर्चेनंतर सुमारे वर्षभराचा कालावधी लागेल, असे सुतोवाच त्यांनी बुधवारी केले. वसंतदादा शेतकरी बँकेतील ३३ कोटी ६० लाख रुपयांच्या ठेवीवरून वादळ निर्माण झाले आहे. सांगली नगरपालिका असल्यापासून बँकेत शासकीय अनुदान, जकातीची रक्कम, भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमेची गुंतवणूक केली जात आहे. महापालिकेच्या स्थापनेनंतरही राज्य शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासून सहकारी बँकेत ठेवी ठेवण्यात आल्या. बँक आर्थिक अरिष्टात सापडल्यानंतर तत्कालीन नगरसेवकांनी प्रशासनाला ठेवी काढून घेण्यासाठी पत्र दिले होते. पण तत्कालीन आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी त्यात हयगय केली. परिणामी बँक बुडाल्यानंतर पालिकेच्या ठेवी अडकल्या. माजी आयुक्त दत्तात्रय मेतके यांनी या ठेवी वसुलीसाठी प्रयत्न केले. याप्रकरणी माजी लेखापाल म्हेत्रे यांना त्यांनी निलंबितही केले होते. तसेच वसंतदादा बँकेविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी सहकार आयुक्तांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र सहकार आयुक्तांनी परवानगी दिली नाही. त्यानंतर महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यानच्या काळात महापालिकेच्या विशेष लेखापरीक्षणात वसंतदादा बँकेतील ठेवीप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त बाजीराव जाधव यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. सध्या हे प्रकरण लोकलेखा समितीसमोर आहे. मंगळवारी वसंतदादा बँकेतील ठेवीप्रश्नी नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांची साक्ष झाली आहे. (प्रतिनिधी)विद्यमान आयुक्त अजिज कारचे यांनी ठेवीसंदर्भात बँकेच्या अवसायकाशी दोनदा चर्चा केली. तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या चर्चेतून, तडजोडीने हा विषय संपविण्यावर एकमत झाले असल्याचे समजते. मात्र अवसायकांनी वैयक्तिक व सभासदांच्या ठेवी परत केल्यानंतरच संस्थांच्या ठेवीसंदर्भात विचार करण्याची हमी दिली आहे. बँकेकडे वैयक्तिक ठेवी सुमारे १६५ कोटी रुपयांच्या आहेत. त्यापैकी १५० कोटीच्या ठेवी परत करण्यात आल्या आहेत. संस्थांच्या ठेवीत महापालिकेचा पाचवा क्रमांक आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या ३३ कोटी ६० लाख रुपये ठेवी परत मिळण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागेल, असा अंदाज आहे. आयुक्त कारचे यांनीही त्याला दुजोरा दिला. सात जुलैला सुनावणीवसंतदादा बँकेत अडकलेल्या ठेवींबाबत न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी महापालिकेने सहकार आयुक्तांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र सहकार आयुक्तांनी परवानगी दिली नाही. त्याविरोधात पालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने वसंतदादा बँकेविरोधात जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर येत्या ७ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. लोकलेखा समितीने माहिती मागविलीलोकलेखा समितीसमोर ठेवीसंदर्भात नगरविकास खात्याच्या सचिवांची साक्ष झाली. त्यानंतर या समितीने आणखी काही माहिती पालिकेकडून मागविली आहे. त्यात नगरपालिका असल्यापासूनच्या ठेवींची माहिती, महासभा, स्थायी समिती व प्रशासकीय ठराव यांचा समावेश आहे.