तिलारी प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही सुरुच

प्रकल्पग्रस्त नाराज : लोकप्रतिनिधी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरविली

साटेली भेडशी : तिलारी प्रकल्पग्रस्तांचे साखळी आंदोलन आज तिसऱ्या दिवशीही सुरू होते. मात्र, यापूर्वी वेळोवेळी आश्वासने देणारे लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या या आंदोलनाकडे पूर्णपणे पाठ फिरविल्याचे दिसत होते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नाराजीत आज आणखीनच भर पडल्याचे विदारक दृश्य दिसत होते. त्यांच्या आक्रमकतेमुळे आंदोलनाला वेगळे वळण लागण्याची चिन्हे दिसत होती. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेमुळे आंदोलन शांतपणे होत होते. आंदोलनादरम्यान सकाळी प्रथम कार्यकारी अभियंता आर. बी. कुरणे यांना प्रकल्प समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट देत कालव्याचे पाणी बंद करण्यासंदर्भात निवेदन दिले. कुरणे यांनी हे निवेदन स्वीकारले. मात्र, पाणी बंद करण्याचा अधिकार आम्हाला नसून जोपर्यंत उच्च स्तरावरून आम्हाला कळविले जात नाही, तोपर्यंत पाणी बंद करण्यासंदर्भात आम्ही कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाही, असे कुरणे यांनी पदाधिकाऱ्यांना सुनावले. यावेळी प्रकल्प समितीच्या आक्रमक भूमिकेमुळे त्यांच्यात काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर समितीचे पदाधिकारी बाजूच्याच कालवा विभागात चौकशीसाठी गेले असता तेथे अधिकारी उपस्थित नसल्याने समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. दोडामार्ग तहसीलदार संतोष जाधव, पोलीस निरीक्षक जे. बी. सूर्यवंशी आणि कार्यकारी अभियंता कुरणे यांनी दुपारी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी कुरणे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना सांगितले होते की, महाराष्ट्र शासनाचा एकरकमी विषय अजूनही सुरूच असून त्याबाबतचा जीआर अजूनही निघालेला नाही. जीआर निघाल्यानंतरच एकरकमी अनुदानाबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकेल. आम्ही आमच्या स्तरावरील सर्व माहिती शासनाला कळविलेली आहे, मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांचा विचार करून त्याबाबत योग्य तो निर्णय आणि जीआर शासन करील. त्यानंतर तुम्हाला तुमचे एकरकमी अनुदान मिळू शकेल. तिलारी प्रकल्प हा महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांचा प्रकल्प असल्याने आणि तिलारीच्या पाण्याचा फायदा जास्तीत जास्त गोवा राज्याला होत असल्याने दोन्ही राज्यांच्या मंत्र्यांचा झालेला एकरकमी अनुदानाचा निर्णय होऊन गोवा शासनाने देऊ केलेली ७६ टक्केची तरतूद गोवा शासनाकडून झाली आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांचा विचार करीत असल्याने येथील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न रखडला असून शासन त्यांना वेठीस धरत आहे. शुक्रवारी दुपारी आंदोलनादरम्यान समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री केसरकर यांच्याशी संपर्क साधला. कालव्याचे पाणी बंद करण्याची मागणी यावेळी पालकमंत्र्यांकडे केली. मात्र, असे काही गैर न करता शांतपणे आंदोलन करण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. आपण वरिष्ठांशी बोलून यावर योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिले. पालकमंत्री दीपक केसरकर व खासदार विनायक राऊत यांनी आपल्या आंदोलनाला तत्काळ भेट देऊन मार्गदर्शन करावे, अशा भावना आंदोलकर्त्यांतून व्यक्त होत होत्या. शासनाने यावर लवकरात लवकर योग्य तोडगा काढून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी तिलारी प्रकल्पग्रस्तांतून होत आहे. (वार्ताहर)अभियंता पडले कार्यालयाबाहेरप्रकल्पग्रस्तांच्या आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या चर्चेदरम्यान कुरणे यांच्याकडून व्हिडिओ शूटिंग करण्याची मागणी प्रकल्प समिती पदाधिकाऱ्यांकडून करताच कुरणे यांनी त्याची धास्ती घेत कार्यालयाबाहेर पडणे पसंत केले.