‘त्या’ गावांचा पुनर्विचार होणार

रवींद्र बोंबले : गठीत समितीने क्षेत्राचा अभ्यास करावा

कुडाळ : कुडाळ तालुक्यातील ४८ गावांमध्ये असलेल्या इको-सेन्सिटीव्ह झोनबाबत पुनर्विचार करण्याकरीता शासनाने एक अमूल्य अशी संधी दिली आहे. यासंदर्भात अहवाल देण्याकरीता गठीत केलेल्या समितीने आपल्या क्षेत्राचा परिपूर्ण अभ्यास करून अहवाल द्यावा, असे आवाहन कुडाळ प्रांताधिकारी रवींद्र बोंबले यांनी कुडाळ येथील बैठकीत केले. कुडाळ पंचायत समितीच्या सभागृहात महसूल विभागामार्फत पश्चिम घाट क्षेत्रातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सीमा ठरविण्यासंदर्भात कुडाळ तालुक्यात इको-सेन्सिटीव्ह असलेल्या ४८ गावातील सरपंच, तलाठी व ग्रामसेवक यांची सभा आयोजित केली होती. या सभेला प्रांताधिकारी रवींद्र बोंबले, तहसीलदार जयराज देशमुख, सभापती प्रतिभा घावनळकर, उपसभापती आर. के. सावंत, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, तालुका वनक्षेत्रपाल संजय कदम, तालुका कृषी अधिकारी आर. पी. निर्मळ, नायब तहसीलदार प्रवीण लोकरे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कस्तुरीरंगन समितीने दिलेल्या इको-सेन्सिटीव्हच्या अहवालांमुळे येथील जनतेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. येथील गौण खनिज उत्खननाच्या बंदीमुळे जनता त्रस्त झाली होती. इको-सेन्सिटीव्ह रद्द करावा, अशी मागणी जनतेतून जोर धरू लागली होती. अशातच शासनाने एक परिपत्रक रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ गावांच्या इको-सेन्सिटीव्ह झोनबाबत काढले असून या १९२ गावात इको-सेन्सिटीव्ह झोन असावा की नसावा याकरिता पुन्हा एकदा जनसुनावणी होणार आहे. याच अनुषंगाने कुडाळ तालुक्यातील ४८ गावांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत प्रत्येक गाव पातळीवर गावनिहाय समिती गठीत करा, या समितीचे अध्यक्ष गावचे सरपंच व सचिव ग्रामसेवक असून सदस्यांमध्ये वनसंरक्षक, तलाठी, कृषी सहाय्यक असणार आहेत. ज्या गावांच्या समित्या तयार आहेत त्यांनी व ज्या गावांच्या समिती नाहीत, त्यांनी तातडीने समित्या बनवून यासंदर्भात जनसुनावणी घ्यावी व इको-सेन्सिटीव्हबाबत अभ्यासपूर्ण अहवाल २५ डिसेंबरपर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे आवाहन यावेळी प्रांताधिकारी रवींद्र बोंबले यांनी केले. महत्त्वाचे दुर्गम भाग, किल्ले, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रदेश या सर्व गोष्टींचा विचार करून, सर्वांना विश्वासात घेऊन त्याप्रमाणे अहवाल तयार करा, असेही प्रांताधिकारी म्हणाले. (प्रतिनिधी)जनसुनावणीवेळी सर्वांना विश्वासात घ्या जनतेला इको-सेन्सिटीव्ह, वनसंज्ञा यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. हा त्रास वाचविण्याची जनतेला ही शेवटची संधी आहे. त्यामुळे समितीने चर्चा व अभ्यास करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा. यासाठी जनसुनावणी सर्वांना विश्वासात घेऊन घ्या, असे आवाहन तहसीलदार जयराज देशमुख यांनी केले. प्रत्येकाची जबाबदारी : घावनळकरइको-सेन्सिटीव्हबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी ही शेवटची संधी असल्याने गठीत समितीतील प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने जबाबदारी समजून योग्य काम करणे आवश्यक आहे, असे सभापती प्रतिभा घावनळकर यांनी सांगितले.