सीवर्ल्ड प्रकल्प होणार ; राणेंनी फक्त विरोधासाठी विरोध करु नये !--विनायक राऊत

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विभागवार जावुन बैठका घेत तेथील स्थानिक प्रश्न सोडविण्यासाठी एक नवा पायंडा महाराष्ट्रात घातला आहे. त्यानुसार रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा त्यांनी केला. त्यांच्यासोबत विविध खात्याचे १० प्रधान सचिव व मंत्री उपस्थित होते.

ठळक मुद्देविनायक राऊत यांचा टोलाग्रामीण भागात घरांना ग्रामपंचायतकडून परवानगी

कणकवली : सिंधुदुर्गातील लघुसिंचन प्रकल्प, सीवर्ल्ड प्रकल्प, मच्छिमार कर्जमाफी, मच्छिमार डिझेल परतावा, चक्राकार पद्धतीने रिक्त पदांची भरती, ग्रामीण भागातील घरांना ग्रामपंचायतकडून परवानगी, एलईडी मच्छिमारीवर बंदी व अन्य विकासकामांचा आढावा घेत काही महत्वपुर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्यानी घेतले. मात्र आम्ही करत असलेल्या कामांबाबत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे विरोधासाठी विरोध करत असल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केला. भविष्यात २५० एकरमध्ये सीवर्ल्ड प्रकल्प राबविणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.कणकवली येथील विजयभवनमध्ये बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख आप्पा पराडकर, अतुल रावराणे, तालुकाप्रमुख शैलेश भोगले, प्रथमेश सावंत, नगरसेवक सुशांत नाईक, सचिन सावंत, राजु राठोड , नागेंद्र परब आदींसह शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.विनायक राऊत पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विभागवार जावुन बैठका घेत तेथील स्थानिक प्रश्न सोडविण्यासाठी एक नवा पायंडा महाराष्ट्रात घातला आहे. त्यानुसार रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा त्यांनी केला. त्यांच्यासोबत विविध खात्याचे १० प्रधान सचिव व मंत्री उपस्थित होते.अनेक वर्ष मंत्री आणि विविध पदांवर असताना राणेंनी मच्छिमारांना काय दिले? मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५ कोटीचा डिझेल परतावा येत्या ८ दिवसात देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. त्याचबरोबर मच्छिमारांना कर्जमाफी देण्याबाबतचा आढावा घेतला. त्याची माहीती संकलित केली. जे राणेंना जमले नाही ते मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसात जिल्ह्यातील आढावा बैठकांमधुन केले. एलईडी वापरुन केली जाणारी मच्छिमारी रोखण्यासाठी कृतीदलाची स्थापना करण्यात आली. त्याचबरोबर येणाºया अधिवेशनात शासनाकडून कठोर कायदा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. या मच्छिमारांच्या हिताचे निर्णय कदाचित राणेंना रुचलेले नाहीत. त्यामुळेच टिका करण्याचे काम ते करत असल्याचा टोला खासदार राऊत यांनी लगावला.पर्यावरण, पर्यटन, कृषीपंप, तलावात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालन, स्थानिकांना रोजगार, वनपर्यटन, आंबा-काजु बोर्ड स्थापन करण्याबाबत केसरकर समितीचा अहवाल, सिंधुरत्न समृद्ध योजनेत शेळीपालन, दुध उत्पादन, मत्स्य उद्योग, अंडयाचे उत्पादन यावर काम केले जाणार आहे. त्यामुळे राणेंच्या कारकिर्दीत न झालेली कामे आता मार्गी लागत असल्याने त्यांना पोटशुळ उठला आहे. चिपी विमानतळाचे राणेंच्या काळात फक्त ११ टक्याचे काम झाले होते. राणेंमुळेच हे विमानतळ खाजगी विकासकाला देण्यात आले. जर ते सरकारचे असते तर आता पुर्ण झाले असते. महामार्ग पुर्ण होत असताना सक्षम लोकप्रतिनिधी म्हणुन आम्ही केलेला पाठपुरावा फळाला आला असल्याचे खासदार राऊत यांनी सांगितले.