वेंगुर्लेच्या विकासाबाबत दखल घ्या

नागरी कृती समितीची मागणी : निधीचा योग्य विनियोगासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक

वेंगुर्ले : शासन व विविध संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा यादृष्टीने विविध क्षेत्रामधील अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वेंगुर्ले शहरातील विविध क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींची समिती गठीत करावी. जेणेकरुन वेंगुर्ले नगराच्या विकासाची कामे चांगल्या दर्जाची होतील याची वेंगुर्ले नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी त्वरित दखल घ्यावी, अशी मागणी वेंगुर्ले नागरी कृती समितीने केली आहे.गेल्या काही दिवसांमध्ये विकास निधी खर्च करण्यावरुन वृत्तपत्रांद्वारे उलटसुलट विधाने प्रसिद्ध होत आहेत. त्यामुळे स्वच्छता अभियानात राज्यात प्रथम स्थान मिळविणाऱ्या वेंगुर्ले शहराची बदनामी होत आहे. याचा नागरिकांना खेद आहे.विकासकामे योग्यप्रकारे कार्यान्वित करण्यासाठी वेंगुर्ले नगरपरिषदेकडे सक्षम तांत्रिक अधिकारी नसल्यामुळे गेल्या १0 वर्षात विकासकामांवर खर्च केलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया गेला. ही वस्तुस्थिती असून त्यावर नागरी कृती समितीने वेळोवेळी आवाज उठविलेला आहे. त्यामुळे शासन व विविध संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा या दृष्टीने विविध क्षेत्रामधील अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. नागरी कृती समितीने यापूर्वी तज्ज्ञ समितीमार्फत अहवाल शासनास सादर केलेले आहे. वेंगुर्ले शहरास देशामध्ये आदर्श शहराचे स्थान मिळावे यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे अशी वेंगुर्ल्याच्या नागरिकांची अपेक्षा आहे. आपणामध्ये वैचारीक मतभेद असल्यास वृत्तपत्राद्वारे प्रसिद्धी देण्याऐवजी एकत्र बसून सोडवावेत असे निवेदन वेंगुर्ले नागरी कृती समितीमार्फत नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांना दिले आहे. यावेळी समितीचे अध्यक्ष अतुल हुले, उपाध्यक्ष विवेक खानोलकर, भाई मोरजे, सचिव प्रदीप वेंगुर्लेकर, सहसचिव संजय तानावडे व सहखजिनदार राजन वालावलकर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)५ जानेवारी : मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीचे नियोजनवेंगुर्ले शहराच्या सर्वांगिण विकासा संदर्भात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींशी विचारविनिमय करुन सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी १७ डिसेंबर २0१५ रोजी संयुक्त बैठक घेऊन सविस्तर विचारविनिमय केला आहे. याच संदर्भात ५ जानेवारी २0१६ रोजी मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक होणार आहे.