बेकायदेशीर वाहतुकीवर कारवाई करा

मोहनराव केळुसकर : एस.टी.च्या कारभाराविरोधात चर्चा करण्यासाठी बैठक

कणकवली : आशियातील सर्वात मोठे राज्य परिवहन असलेल्या एसटीतील कर्मचारी संघटनांनी दबाव आणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार परिवहन कार्यालयाला बेकायदेशीर खासगी गाड्यांवर कारवाई करण्यास भाग पाडावे, अशी प्रतिक्रिया कोकण विकास आघाडीचे अध्यक्ष मोहनराव केळुसकर यांनी व्यक्त केली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच राज्यात धावणाऱ्या आराम, निमआराम, व्होल्वो, स्लिपरकोच आदी खासगी मालकीच्या गाड्यांना दिलेले परवाने हे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहेत. प्रादेशिक परिवहन विभागाने या गाड्यांवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश बजावले आहेत. मात्र, या गाड्यांचे मालक हे बहुतांश राजकीय नेते मंडळींच्या गोतावळ््यातील असल्याने परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी कारवाई करण्यास धजावत नाहीत, असा आरोपही केळुसकर यांनी केला आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यातील एस. टी.च्या अनियमित कारभाराविरूद्ध चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत केळुसकर बोलत होते. बैठक आघाडीच्या दादर (मुंबई) येथील मुख्य कार्यालयात झाली. यावेळी सरचिटणीस सूर्यकांत पावसकर, सुरेश केळुसकर, चंद्रकांत आंब्रे, रमाकांत जाधव, काका जाधव, प्रकाश तावडे, विलास गांगण, सुरेश गुडेकर, विश्वनाथ कसये, अभिजीत डोंगरे उपस्थित होते. वास्तविक राज्य परिवहन अधिकारी वर्गालासुद्घा अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर वाहतुकीवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र राजकीय नेत्यांशी त्यांचे साटेलोटे असल्याने अशा प्रकारची कारवाई करण्यास धजावत नाहीत, अशी माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले, एस. टी. महामंडळ डबघाईस येण्यास हे अधिकारी जेवढे दोषी आहेत, तेवढेच पूर्वीचे आघाडीचे राज्यशासनही जबाबदार आहे. युती शासनाच्या कालावधीत तर दरवर्षी एसटीच्या ताफ्यात तीन हजार नवीन गाड्या देण्यास सतत तीन वर्षे टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे महामंडळाचे त्यापुढील वर्षाचे नियोजन फसत आले. राज्य शासनाने एसटीच्या माध्यमातून दिलेल्या सवलतीचे २१०० कोटी रूपये वेळच्यावेळी दिले असते तर हा डोलारा सांभाळता आला असता.सध्या एसटीचे चालक- वाहक, तांत्रिक कर्मचारी एस. टी.चा हा डोलारा सांभाळून ठेवण्याचे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, अधिकारी नोकरशहांना वेळच्यावेळी गलेलठ्ठ पगार मिळत असल्याने ते थंड हवेची केबिन सोडून प्रवाशांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. म्हणूनच कर्मचारी संघटनांनी अशा नोकरशहा आणि आरटीओच्या विरोधात दबाव गट निर्माण केला पाहिजे, असे केळुसकर म्हणाले. (प्रतिनिधी)