अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन रोखले

शिक्षणाधिकाऱ्यांना घेरले : संस्थाचालक संघटना आक्रमक

 सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा संस्थाचालक संघटनेने अतिरिक्त ठरलेल्या १३१ माध्यमिक शिक्षकांची समायोजन प्रक्रिया मंगळवारी दुपारी बंद पाडत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रंगराव काळे यांना घेराव घातला. याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही माध्यमिक शिक्षण विभाग चुकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने शिक्षक अतिरिक्त ठरवून समायोजन करत असल्याचा आरोपही यावेळी संघटनेने केला. अखेर संस्थाचालक संघटनेचा रोष पाहून शिक्षण समायोजन प्रक्रियेलाच स्थगिती दिल्याने घेराव मागे घेण्यात आला. तसेच शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्याचे अधिकार संस्थाचालकांना असल्याचे यावेळी काळे यांनी स्पष्ट केले. माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील १३१ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले होते. या अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांकडून २४ आॅक्टोबरपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या, तर २५ ते २७ आॅक्टोबर या कालावधीत या सर्व शिक्षकांच्या हरकतीवर सुनावणी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार मंगळवारी सकाळपासून माध्यमिक शिक्षण विभागात सुनावणी सुरू झाली. काही शिक्षकांनी सुनावणी सुरू असतानाच संस्थाचालक संघटनेच्यावतीने सचिव आप्पा सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रमक होत ही प्रक्रिया बंद पाडली व काळे यांना घेराव घातला. सर्वाेच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहेत. असे असतानाही न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या विरोधात जाऊन आपण बेकायदेशीर काम करत आहात, हे आम्ही चालू देणार नसल्याचा इशारा संस्था चालक संघटनेने यावेळी दिला. २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला. या कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे हा हेतू होता. मात्र, त्याचा नेमका उलट अर्थ राज्य शासनाने लावला आणि शिक्षक कपात सुरू केली. यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सोडा, पण सामान्य शिक्षणही या मुलांना मिळणे कठीण झाले आहे. या विरोधात सिंधुदुर्ग संस्थाचालक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर आता हे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने जानेवारीमध्ये यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे निश्चित केले व शिक्षणविषयक राज्य शासन जो निर्णय होईल तो सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेईल असा निर्णय दिला. याबाबत आपण १ आॅक्टोबर रोजी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना भेटून २०१५-१६ च्या संघ मान्यतेवर न्यायालयाच्या निर्णयाची नोंद करण्याची मागणी केली होती. ती त्यांनी मान्य केली होती, पण तशी नोंद न करता तसेच त्यांना अधिकार नसताना जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शाळेतील शिक्षक स्वत: म्हणून अतिरिक्त करत केवळ ४८ तासात हरकती मागविल्या. लागलीच सुनावणीही लावली. असा प्रकार हुकूमशाही राष्ट्रांमध्येपण घडत नाही. त्यामुळे मंगळवारी संघटनेने शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांना त्यांची चूक दाखवून दिल्याचे सामंत यांनी सांगितले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष पी. एस. नाईक, काका केसरकर, नागेश मोर्ये, सलीम तकीलदार, डी. एस. ढगे, नारायण राणे, सुरेश चव्हाण, प्रशांत धोंडे, मोरबाळे, नयना केसरकर, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) चौकट समायोजन प्रक्रिया स्थगित शिक्षणाधिकारी काळे यांनी, समायोजन प्रक्रिया रद्द करत शिक्षक नियुक्त करणे आणि शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणे हा पूर्णपणे संस्थाचालकांचा अधिकार आहे. त्यात आपण हस्तक्षेप करणार नाही असे मान्य केले. सर्व शिक्षण संस्थांतील अतिरिक्त शिक्षक निश्चित करून त्याचा अहवाल शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली. तोपर्यंत समायोजन प्रक्रिया स्थगित केली. शिक्षणाधिकारी निरुत्तर शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारलेल्या सर्व प्रश्नांवर ते निरुत्तर झाले आणि अखेर त्यांनी ही प्रक्रिया १५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली व तसे लेखी पत्र दिले. असे सांगताच सामंत म्हणाले, सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्या बाजूने लागला, तर हे सर्व प्रश्न मार्गी लागतील आणि शिक्षक अतिरिक्त होण्यापेक्षा राज्यात २२ हजार शिक्षकांची रिक्त पदे राहतील, असेही स्पष्ट केले.