सिंधुदुर्गनगरी : आशा व गटप्रवर्तक यांना शासकीय सेवेत कायम करा, अठरा हजार मासिक वेतन द्या, विविध पदांवर बढती द्या या मुख्य मागणीसह अन्य एकवीस मागण्यांकडे वारंवार शासनाचे लक्ष वेधूनही शासन त्याची दखल घेत नसल्याने सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने शेकडोंच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने आंदोलन छेडत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या अध्यक्षा अर्चना धुरी व सचिव विजयाराणी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी निलिमा लाड, सुभाष निकम, प्रियांका तावडे, नम्रता वळंजू यांच्यासह शेकडो आंदोलक उपस्थित होते.जिल्ह्यातील जनतेस सार्वजनिक आरोग्यसेवा देत त्यांचे आरोग्य जपण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहोत. परिणामी माता व बालमृत्यू प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे. दवाखान्यातील प्रसुती ९९ टक्केपर्यंत होत असून नवजात शिशुंना १०० टक्के लसीकरण होत आहे. तसेच संसर्गजन्य आजार ओळखून त्यांचा फैलाव रोखण्यासाठी मोलाची कामगिरी केली आहे. आमच्या कामाचे स्वरुप कठीण असून कामाचे ठिकाणही असुरक्षित आहे. वेळी-अवेळी, दिवस-रात्र काम करावे लागते.परिणामी तुटपुंज्या मोबदल्यावर काम करावे लागत आहे. तेलंगणा राज्यात किमान मानधन ६ हजार रुपये व अन्य भत्ते, केरळमध्ये ७ हजार ५०० रुपये मानधन व भत्ते मिळत आहेत. महाराष्ट्रात मात्र आशा व गटप्रवर्तक यांना कसलेही मानधन न देता नाममात्र मोबदला दिला जातो. त्यामुळे आपल्या विविध मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने अनेकवेळा निवेदने देऊन आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
मात्र, शासनाने मागण्यांची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने आंदोलन केले.चर्चेसाठी निमंत्रित करा, अन्यथा आंदोलन छेडूआशा व गटप्रवर्तक यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या नेत्यांना शासनाने आमंत्रित करावे. तसे न केल्यास १८ जुलै रोजी नागपूर येथील अधिवेशनस्थळी तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा या संघटनेने यावेळी दिला आहे.