शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अंकारा हादरलं! लिबियाच्या मिलिट्री चीफना घेऊन जाणारं विमान कोसळलं, एअरपोर्ट तडकाफडकी बंद
2
PPF Calculator: दर महिन्याला ₹२,०००, ₹३,००० आणि ₹५,००० गुंतवले तर मॅच्युरिटीवर किती रक्कम मिळेल; पैसेही राहतील सुरक्षित
3
कोडीन कफ सिरप तस्करीचा मास्टरमाइंड शुभम जायसवालवर ५० हजारांचं इनाम; आता संपत्तीवर चालणार बुलडोझर!
4
पाहुणी म्हणून आली, लाखोंचे दागिने घेऊन पसार झाली; बंगळुरुमध्ये महिलेला अटक
5
बांगलादेश भारताकडून ५०,००० टन तांदूळ खरेदी करणार; दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी युनूस सरकारचे प्रयत्न
6
३० वर्षांचा संसार, क्षणाचा राग अन् होत्याचं नव्हतं झालं; संशयी पतीने पत्नीला क्रूरपणे संपवलं
7
मोठा गेम प्लॅन! भाजपने शिंदेसेनेचे ठाण्यामध्येच दाबले नाक; मुंबईत अधिक जागा मागू नये म्हणून...
8
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २४ डिसेंबर २०२५: धनलाभ होईल, नवे काम हाती घ्याल!
9
कोर्टात कराड प्रथमच बोलला; पण न्यायाधीशांनी थांबवले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दोषारोप निश्चित
10
संपादकीय: त्रिशंकूंची त्रेधातिरपीट! एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत...
11
महापालिका निवडणूक : मुंबईत भाऊबंध प्रयोगाचा आज आरंभ; पुण्यात पवार काका पुतण्यांचे मनाेमिलन होणार
12
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना काेर्टाचा दिलासा; मुलीनंतर पित्याची याचिका फेटाळली
13
बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   
14
पाच लाखांची लाच घेताना जीएसटी अधीक्षकाला अटक; अधिकाऱ्याकडे सापडले घबाड, सीबीआयची कारवाई
15
सरकारला मजुरांच्या घामाची किंमत आहे का? मनरेगा बदलण्यावर विस्तृत लेख...
16
प्रदूषणकारी मेट्रो-२ बीच्या आरएमसी प्लांटचे काम थांबवा; ‘एमएमआरडीए’च्या कंत्राटदाराला नोटीस 
17
निश्चित नसलेल्या जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्वाळा  
18
म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल
19
गृहप्रकल्पात गोदरेजची ११० कोटींची फसवणूक; अहमदाबादच्या सिद्धी ग्रुपविरुद्ध गुन्हा दाखल 
20
जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर विज्ञान रत्न पुरस्कार; मराठी शास्त्रज्ञांचाही राष्ट्रपतींकडून गौरव
Daily Top 2Weekly Top 5

चुकीचा ठराव घेतल्यास गप्प बसणार नाही, शिवसेना नगरसेवकांचा खुलासा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 12, 2020 21:49 IST

सावंतवाडी नगर परिषदेच्या इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांच्या प्रीमियम व भाडेवाढी सभागृहात चर्चा झाली. कोणताही ठराव झाला नाही मात्र चुकीचा ठराव घेतल्यास आम्ही गप्प राहणार नाही, असा आरोप शिवसेना नगरपरिषद गटनेत्या अनारोजीन लोबो यांनी केला.

ठळक मुद्दे चुकीचा ठराव घेतल्यास गप्प बसणार नाही, शिवसेना नगरसेवकांचा खुलासा नगरपालिका बैठकीत फक्त चर्चा

सावंतवाडी : सावंतवाडी नगर परिषदेच्या इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांच्या प्रीमियम व भाडेवाढी सभागृहात चर्चा झाली. कोणताही ठराव झाला नाही मात्र चुकीचा ठराव घेतल्यास आम्ही गप्प राहणार नाही. नगरपरिषद सभागृहात चर्चा झाली मात्र कोणताही ठराव झालेला नाही पण काहि जण चर्चेचा गैरअर्थ लावून जनतेची दिशाभूल करू पाहात आहेत. असा आरोप शिवसेना नगरपरिषद गटनेत्या अनारोजीन लोबो यांनी केला.त्या शुक्रवारी नगरपालिका मासिक बैठकीबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. यावेळी डॉ. जयेंद्र परुळेकर, नगरसेवक खेमराज कुडतरकर, सुरेंद्र बांदेकर, भारती मोरे, दीपाली सावंत, माधुरी वाडकर, अपर्णा कोठावळे आदी उपस्थित होते.लोबो म्हणाल्या, सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या बैठकीमध्ये इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांचे प्रीमियम व भाडे वाढीबाबत कोणताही ठराव झालेला नाही. नगरपरिषदेमध्ये सत्ताधारी नगरसेवक आरडाओरड करत होते.

त्यामुळे चुकीचा संदेश बाहेर गेला. सावंतवाडी नगरपरिषद आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार देवू शकत नाही असे नगराध्यक्षांनी असे बोलणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्यासारखे आहे.

आमच्या काळामध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टीमध्येच नगरपरिषद चालवत होतो. आता पैसे नाही कसे काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित करून नगराध्यक्षांना विजयी करण्यासाठी खासदार, आमदार आले त्यांनी विकास निधी द्यावा असा सल्लाही लोबो यांनी दिला. आमदार नीतेश राणे यांनी वारंवार सांगितले होते तुम्ही नगराध्यक्ष द्या आम्ही विकास देतो तो कोठे आहे ? असा प्रश्न डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केला.सार्वभौमत्व म्हणजे हुकुमशाही नाही : परूळेकरयावेळी डॉ. परुळेकर म्हणाले, नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत असे म्हणणाऱ्या नगराध्यक्षांनी २२ कंत्राटी कर्मचारी कसे काय नेमले ? त्याबाबत बोलावे शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना पगार होतो, मात्र कंत्राटदार कर्मचारी कसे काय नेमतो ?असा सवालही त्यांनी केला. आपण प्रीमियम व भाडेवाढ अहवाल बोगस असल्याचे बैठकीत सांगितले आहे.

नियमास धरून अहवाल नाही. सार्वभौमत्व म्हणजे हुकूमशाही नाही. असे देखील परुळेकर यांनी सांगून जुन्या दाराने भाडेवाढ घेतली पाहिजे. प्रीमियम बाबत निर्णय घेता येणार नाही. सावंतवाडी नगरपरिषदेने प्रीमियम बाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्याबाबत शासनाने कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्या उत्तरासाठी प्रयत्न प्रथम करावा लागेल आणि नंतर प्रिमियम दिले जाईल असे ते म्हणाले. 

टॅग्स :SawantwadiसावंतवाडीShiv Senaशिवसेनाsindhudurgसिंधुदुर्ग