माध्यमिक शाळांमधील २०१२ नंतरची भरती धोक्यात!

हजारो शिक्षकांवर गंडांतर? : दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारीचा निर्णय

सागर पाटील-- टेंभ्ये --माध्यमिक शाळांमध्ये २ मे २०१२ नंतर करण्यात आलेली शिक्षक भरती धोक्यात आली आहे. सन २०१२ ते २०१६ या कालावधीत रीतसर परवानगी न घेता अनेक ठिकाणी पदभरती करण्यात आल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही पदांना मान्यताही देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या मान्यतांची पुनर्तपासणी शासनस्तरावरून करून यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई व आवश्यकता वाटल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.राज्यातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या १०० टक्के समायोजनासाठी राज्य शासनाने २ मे २०१२ रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन झाल्याशिवाय कोणत्याही पदभरतीस मान्यता देण्यात येणार नसल्याचे त्यात स्पष्ट केले होते. म्हणजेच एका अर्थाने राज्यातील शिक्षक भरतीवरील ही बंदीच होती. राज्यात रिक्त जागांचे प्रमाण वाढल्याने व काही महत्त्वाच्या विषयांच्या शिक्षकांची कमतरत निर्माण झाल्याने शासन स्तरावरून २०१२ च्या शासन निर्णयात २०१४ मध्ये अंशत: बदल करण्यात आला. यासंदर्भातील एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १७ जून २०१६ रोजी निर्णय दिला आहे. शिक्षण उपसंचालकांनी, शिक्षणाधिकारी यांनी अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणित केल्याशिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये, तसेच नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय पदभरती केलेल्या पदांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात येऊ नये, असे या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. तसेच मान्यता प्राप्त न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन संबंधित व्यवस्थापनाने अदा करावे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.न्यायालयाच्या या आदेशाला अनुसरून मे २०१२ नंतर ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय करण्यात आलेल्या पदभरतीस कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता देण्यात येऊ नये व मान्यता दिल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई व आवश्यक वाटल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील अध्यादेशही जारी केला आहे. यामुळे शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.नियम डावलून पदभरती : २०१४ मधील शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली माध्यमिक शाळेत शिक्षक भरतीसाठी समिती निर्माण करण्यात आली होती. शिक्षण संस्थांनी शिक्षण विभागाकडून रीतसर परवानगी घेतल्यानंतर या समितीच्या माध्यमातून भरती करणे अपेक्षित होते, परंतु काही शिक्षण संस्थांनी हे सर्व नियम बाजूला सारून शिक्षक भरती केली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष बाब म्हणजे शिक्षणाधिकारी तसेच उपसंचालक स्तरावरून काही पदांना मान्यताही देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.