ओरोस : देशात ३ मेपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण नाहीत अशा जिल्ह्यांमध्ये २० एप्रिलनंतर लॉकडाऊनमध्ये शिथिलीकरण करण्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून नियमावली निश्चित झाली असून हे शिथिलीकरण लोकांसाठी असणार नाही. केवळ आवश्यक असलेली शासकीय कामे पूर्ण करण्यासाठी हे शिथिलीकरण केले जाणार असल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांच्यासोबत खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार शिवराम दळवी, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुन्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेवेळी पालकमंत्री सामंत म्हणाले, आजची बैठक २० तारीखनंतर जिल्ह्यात कशाप्रकारे संचारबंदीला शिथिलता द्यावी याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी घेण्यात आली होती. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांचीही शिथिलीकरण संदर्भातील नियमावली जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाली आहे. या नियमावलीवर चर्चा करून जिल्ह्यातील जी अति महत्त्वाची कामे करणे आवश्यक आहे, अशी कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. २१ तारीखपासून जिल्ह्यामध्ये संचारबंदीमध्ये शिथिलता देण्यात येणार आहे. मात्र, ही मोकळीक केवळ शासकीय कामांसाठी असणार आहे. लोकांनी घरातून बाहेर पडायचे नाही. आधीच्या सर्व अटी तशाच राहणार आहेत. बांधकाम, रस्ते, शहरी भागातील जुनी कामे, तसेच ग्रामीण भागातील नवीन कामे, आंबा फॅक्टरी, काजू फॅक्टरी, मच्छी व्यवसाय सुरू करणे या विविध कामांसाठी ही मोकळीक दिली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
आम्ही जिल्ह्यात बैठका घेतो. यामुळे काही अदखल व्यक्ती चर्चा करीत आहेत. घरातून बाहेर न पडता स्वत:ला सामाजिक कार्यकर्ते म्हणणारे हे लोक चर्चा करीत आहेत. मात्र, त्यांची दखल घेण्याची आम्हांला कोणतीही गरज नाही. कोरोना या महामारीपासून जिल्ह्याला आणि जिल्हावासीयांना वाचविणे, त्यांचे संरक्षण करणे हे माझे काम आहे. आम्ही जिल्हावासीयांशी प्रामाणिक आहोत. त्यामुळे या बैठका घेणे, उपायोजना करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. ते आम्ही करीत राहणार. मात्र, जे घरात बसून सल्ला देतात त्यांच्या सल्ल्याची कोणत्याही प्रकारची गरज नाही. असा उपरोधिक टोला कोणाचेही नाव न घेता पालकमंत्री उदय सामंत यांनी माजी आमदार परशुराम उपरकर यांना लगावला.
सिंधुदुर्गात काही मजूर आहेत. त्यांना रत्नागिरीत नेणे आवश्यक आहे. तर रत्नागिरीतही काही मजूर आहेत. त्यांना सिंधुदुर्गात आणणे आवश्यक आहे. यासाठी रत्नागिरीचे पालकमंत्री आणि आपली चर्चा झाली आहे. मजुरांना ने-आण करण्यासाठी परवानगी मिळण्यास दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे चर्चा करून आवश्यक तो निर्णय घेतील.
कोरोना ही महामारी संपली की मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणाही केली आहे. त्यामुळे या सगळ्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असेही सामंत यांनी यांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठ परीक्षा आॅनलाईन घ्यायच्या की कशा घ्यायच्या? या परीक्षा घ्यायच्या की रद्द करायच्या याबाबतचा अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तो निर्णय झाल्यानंतर आपण याबाबतीत बोलतो असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
केसरी कार्डधारकांना मे, जूनसाठी धान्य; मासे विक्रीस परवानगी
कोरोना प्रादुर्भावामुळे आंबा पीक अडचणीत येणार असे वाटत असतानाच आंबा वाहतुकीला परवानगी दिल्याने आतापर्यंत जिल्ह्यातून १४८१६ मेट्रिक टन आंबा विविध राज्यात गेला असून विक्रीही झाला आहे. तर आणखी एक हजार मेट्रिक टन आंब्याची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे आंबा बागायतदारांनी समाधान मानले आहे. तसेच दलालांच्या कचाट्यातून आंबा बागायतदार सुटले असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केसरी कार्डधारकांना मे व जून या दोन महिन्यांचे धान्य दिले जाणार आहे. अन्य शिधापत्रिकाधारकांना एप्रिलचे धान्य पोहोचले आहे. सर्व ठिकाणी धान्य वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून धान्य दुकानदार काळाबाजार करीत असेल तर नागरिकांनी याची माहिती द्यावी. संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल, असे पालकमंत्री सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले
चिकन, मटण दुकाने सुरू आहेत. तसेच नियम पाळून मच्छी विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र, त्यांनी गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. लॉकडाऊनचे नियम पाळून त्यांनी मच्छी विक्री करण्यास हरकत नसल्याचेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
|