चिपी धावपट्टीच्या ‘कबुली’चे राजकारण

जिल्ह्यावर अन्याय : धावपट्टी कमी करण्याचे कारस्थान ‘दिल्ली’त ; अधिकाऱ्यांची कबुली

सिद्धेश आचरेकर --मालवण--सिंधुदुर्गात सी-वर्ल्ड आणि चिपी विमानतळ या रखडलेल्या प्रमुख प्रकल्पावरून पालकमंत्र्यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जातो. सत्ताधारी आणि विरोधक गेली काही वर्षे याच दोन मुद्यांवरून राजकारण करत आहेत. गेला महिनाभर जिल्ह्यात सी-वर्ल्डसह चिपी विमानतळाचा प्रश्न वारंवार चर्चेत राहिला आहे. या दोन महत्वाकांक्षी प्रकल्पांवरून जिल्ह्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन राजकीय पक्षात पारंपरिक पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. तर सत्तेतील भाजपा मात्र जिल्ह्यात याप्रश्नी ‘मौना’वस्थेत असल्याचे दिसून आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात राणे पिता-पुत्र सत्ताधाऱ्यांना चिपी विमानतळाच्या कमी केलेल्या धावपट्टीवरून कोंडीत धरणार आहेत. नारायण राणे व नीतेश राणे यांनी सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडण्याची तयारी केली असून भर पावसाळ्यात विमानतळाचा प्रश्न जिल्ह्यासह राज्यात धुमसणार आहे.गेल्या महिन्यात पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी विमानतळाची पाहणी करत आराखड्यानुसारच विमानतळाचे काम सुरु आहे. जून २०१७ पर्यंत धावपट्टीचे काम पूर्ण होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्यावरून मात्र काँग्रेसने केसरकर यांना चांगलेच घेरले असून विमानतळाच्या ९०० मीटर कमी केलेल्या धावपट्टीवरून राजकारण तापले आहे. याबाबत आमदार नीतेश राणे यांनी चिपी विमानतळाची पाहणी करत एमटीडीसी अधिकाऱ्यांशी दीर्घ चर्चा केली. आमदार राणे यांच्या अभ्यासपूर्ण प्रश्नांच्या सरबत्तीने अधिकारीही चक्रावले. चिपी विमानतळाबाबत दिल्ली येथे झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत चिपी विमानतळाला एवढ्या धावपट्टीची गरज आहे का ? असे विचारण्यात आले होते. यावेळी एमटीडीसी अधिकारी यावर बोललेच नसल्याचा गौप्यस्फोट केला. अधिकारी तसेच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या नाकर्तेपणामुळे विमानतळाची धावपट्टी ९०० मीटर एवढी कमी करण्यात आली. याबाबत एमटीडीसी अधिकाऱ्यांनी आमदार राणे यांना कबुलीही दिली आहे. त्यामुळे दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत जिल्हावासियांवर अन्याय करणारा निर्णय घेतला हे स्पष्ट झाले आहे.जिल्ह्याच्या येणाऱ्या राजकारणात चिपी विमानतळ धावपट्टीचा मुद्दा चांगलाच गाजणार आहे. याबाबत काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या शाब्दिक आरोप-प्रत्यारोप होत असताना भाजपा याबाबत कोणती भूमिका घेणार याकडेही लक्ष लागून आहे. असे असले तरी विकासाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही यात उडी घेणे क्रमप्राप्त होते. मात्र जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी याबाबत अद्याप भूमिका जाहीर केली नाही. ११ जुलैपासून राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात चिपीच्या धावपट्टीवरून आमदार नारायण राणे व नीतेश राणे पालकमंत्री तसेच उद्योगमंत्री देसाई यांना कोंडीत पकडणार हे नक्की.चिपी विमानतळ व गोव्यातील मोपा विमानतळ या दोघांत सुरुवातीपासून चढाओढ होती. मोपा विमानतळाचे महत्व वाढविण्यासाठीच चिपीचे महत्व कमी केले गेले असल्याचा आरोप विधान परिषद आमदार नारायण राणे व आमदार नीतेश राणे यांनी केला आहे. सिंधुदुर्गात पर्यटकांची संख्याही दहा लाखापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भविष्याचा वेध घेऊन नारायण राणे उद्योगमंत्री असताना ३४०० मीटर धावपट्टी मंजूर केली होती. चिपी विमानतळ झाल्यास सिंधुदुर्गचा कायापालट होईल आणि गोव्याकडे पर्यटक पाठ फिरवतील या भीतीने गोव्यातील मोपा विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा बनविण्याचा घाट घालून चिपीचा दर्जा कमी करण्याचे डावपेच आखण्यात आले. केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर हे गोव्याचे असल्याने तसेच पालकमंत्री केसरकर यांचे गोवा नाते दृढ असल्यानेच त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे जाणूनबुजून चिपीची धावपट्टी कमी करण्यात आल्याची टीका राणे पिता-पुत्रांकडून करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे पालकमंत्री केसरकर सर्व प्रकारची विमाने चिपीच्या धावपट्टीवर उतरतील, असे सांगत आहेत.चिपीसाठी केंद्रस्तरीय राजकारणचिपी विमानतळाच्या धावपट्टीबाबत मे २०१५ रोजी महाराष्ट्र सरकार आणि एमटीडीसी अधिकारी यांच्यात महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत एमटीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी ठोस भूमिका न घेतल्याने ३४०० वरून २५०० मीटर करून तब्बल ९०० मीटर धावपट्टी कमी करण्यात आली. यात महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे तितकेच जबाबदार आहेत, अशी टीका राणे यांनी करत देशाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही चिपीच्या धावपट्टीचे कारस्थान केले आहे. त्यांची मंत्रालयात छाप असल्याने यात केंद्रीय राजकारण करून सिंधुदुर्गवासियांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे कारस्थानी लोकप्रतिनिधी जनतेचे गुन्हेगार आहेत, असेही राणे म्हणाले होते. त्यामुळे पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येचा आकडा लक्षात घेता कमी केलेली ९०० मीटरची धावपट्टी भविष्यात मारक ठरणार आहे.जून २0१७ ला विमान उडण्याची शक्यता धूसरडिसेंबर २०१५ पर्यंत विमानतळाचे काम पूर्ण करण्याची मुदत होती. त्यानंतर पुन्हा मुदत वाढवून डिसेंबर २०१६ पर्यंत देण्यात आली आहे. वाढवून दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण झालेच पाहिजे, अशा सूचनाही पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच विमानतळाच्या मुलभूत सुविधा साकारण्यासाठी जून २०१७ ची डेडलाईनही देण्यात आली आहे. असे असले तरी धावपट्टीच्या कामाची गती तसेच अन्य सुविधा पाहता जून २०१७ ला विमान उडणे अशक्यप्राय वाटत आहे. याबाबत नीतेश राणे यांना भेटीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी जून २०१७ ला विमान उडणार अशी ग्वाही दिली असली तरी इतर सुविधा, पाणी तसेच साधनसामुग्री पाहता जिल्हावासियांना विमान उडताना पाहण्यासाठी २०२० सालची वाट पहावी लागणार आहे.