शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाचा वरचा क्रमांक आला पाहिजे”: अशोक चव्हाण
2
आरक्षण आता रेल्वेच्या डब्याप्रमाणे झालंय, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी केली परखड टिप्पणी, कारण काय?  
3
राहुल गांधी शहीद विनय नरवाल यांच्या कुटुंबाला भेटले; म्हणाले, “दोषींना अशी शिक्षा द्या की...”
4
T20I मधून निवृत्ती घेण्याच्या निर्णयात घाई झाली का? विराट कोहली म्हणाला- "तो विचार पूर्णपणे..."
5
वादळी वाऱ्याने लग्नाचा मंडप उडाला; नवरदेव-नवरीला चिखलातून खांद्यावर न्यावे लागले
6
Raigad Accident: रायगडमध्ये विचित्र अपघात, भरधाव टेम्पोची सायकलसह दोन वाहनांना धडक, ३ जण ठार
7
“आमच्याकडे आजही सगळे नियोजन, महिलांना ३ हजार रुपये देऊ शकतो”; ठाकरे गटाचा मोठा दावा
8
बलुचिस्तानमधील बोलान येथे पाकिस्तानी सैन्याच्या वाहनावर हल्ला, एका अधिकाऱ्यासह ६ सैनिकांचा मृत्यू 
9
MI vs GT : 'पॉवरप्ले'मध्ये DSP सिराजचा धाक! पहिल्याच ओव्हरमध्ये साधला विकेट्सचा डाव
10
मशिदीत होता हजारोंचा जमाव, मौलानाने विचारलं भारताविरोधात कोण लढणार? हात वर करा, मग घडलं असं काही...
11
"धोनीसाठी हे सगळं करण्यात आलंय..."; सुनील गावसकरांचा IPL 2025च्या नियमावरून प्रचंड संताप
12
चीनला मोठा धक्का; iPhone चे सर्व मॉडेल्स भारतात तयार होणार, केंद्रीय मंत्र्यांची माहिती...
13
“आमचा युद्धसराव झालेला आहे, महापालिका निवडणुकांसाठी तयार”; संजय राऊतांचा निर्धार
14
वैभव सूर्यवंशी नंतर आणखी एका 14 वर्षीय स्फोटक खेळाडूने झळकावले द्विशतक, कोण आहे तो?
15
जीवघेण्या फंगसचा अलर्ट! वाढत्या तापमानामुळे येईल नवं संकट; तज्ज्ञांनी दिला धोक्याचा इशारा
16
पाकिस्तानने मर्यादा ओलांडल्या, आता अद्दल घडवावी लागेल..; काश्मीरमधून ओवेसींचा निशाणा
17
महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढणार का? CM फडणवीस म्हणाले...
18
कोहलीच्या पोस्टरसमोर बकऱ्याचा बळी, आरसीबीच्या ३ चाहत्यांना अटक, कारण ऐकूण पोलीसही चक्रावले
19
चीनचा पाकिस्तानसोबत डबल गेम! UN परिषदेत भेटी-गाठींचा देखावा; पण बाजूने एक शब्दही नाही बोलला
20
'ही' आहेत पाकिस्तानातील श्रीमंत शहरं? मुंबई-दिल्लीशी तुलना करायची झाली तर...

आॅनलाईन अर्ज करणाऱ्यांनाच पक्के परवान

By admin | Updated: December 2, 2014 00:28 IST

किरण बिडकर : १ डिसेंबरपासून अंमलबजावणी सुरूे

सिंधुदुर्गनगरी : शिकाऊ परवाना (लर्निंग लायसन्स) प्रमाणेच आता पक्क्या लायसन्सच्या चाचणीसाठी आॅनलाईन अर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असून उमेदवार आपल्या सोयीनुसार दिवस व वेळ निवडू शकणार आहेत. या योजनेमुळे कामात गतिमानता येणार असून अर्जदारांना कोणत्याही माध्यमांची गरज भासणार नसल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी दिली.पक्क्या लायसन्ससाठी नागरिकांना आरटीओ कार्यालयामध्ये प्रत्यक्ष हजर राहून मोटार वाहन कायद्यानुसार चाचणी परीक्षा द्यावी लागत होती. नागरिकांना कार्यालयात उपस्थित राहून तासनतास उभे रहावे लागत असे. आता शासनाने लर्निंग लायसन्सप्रमाणे पक्क्या लायसन्सधारकांना आॅनलाईन अपॉइन्टमेंट सक्तीची करण्यात आली आहे. ही सेवा १ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. उमेदवार आपल्या वेळेनुसार लायसन्स चाचणीकरिता दिवस निवडू शकणार आहेत. त्यामुळे संबंधितांना कार्यालयात येऊन तासनतास उभे राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही.आॅनलाईन अपॉइन्टमेंट घेताना उमेदवारांनी खालील गोष्टीची खातरजमा करणे आवश्यक-आॅनलाईन अपॉइन्टमेंट ६६६.२ं१ं३ँ्र.ल्ल्रू.्रल्ल या संकेतस्थळावर जाऊन ‘इशू आॅफ ड्रायव्हिंग लायसन्स टू मी’ या पर्यायावर क्लिक करावे. त्यावर डिएल या पर्यायावर क्लिक करून अर्जातील माहिती भरावी.अर्जदाराने वेब अ‍ॅप्लीकेशन नंबर लक्षात ठेवून संकेतस्थळावर जाऊन त्यामधील ‘आॅनलाईन ट्रॅन्झॅक्शन विथ सारथीमधील अपॉइन्टमेंट फॉर स्लॉट बुकींग’ हा पर्याय निवडावा. त्यानंतर ‘स्लॉट बुकींग’ या मेनूवर जाऊन त्यामधील डिएल टेस्ट फॉर आॅनलाईन अ‍ॅप्लीकेशनवर क्लिक करावे.उमेदवारांनी त्यांना नेमून दिलेल्या वेळेच्या आधी ३० मिनिटे उपस्थित राहून आवश्यक असलेले शुल्क भरावे. तसेच आरटीओ कार्यालयामध्ये १ डिसेंबरपासून पक्की अनुज्ञप्ती चाचणीसाठी अपॉइन्टमेंट न घेतलेल्या उमेदवारांचे पक्क्या अनुज्ञप्तीसाठीचे थेट अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत, असेही बिडकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)आरसीबुकसाठी स्मार्टकार्ड नाहीवाहन नोंदणीसाठी तसेच वाहनाच्या इतर कामासाठी (वाहनांचे हस्तांतरण, बँक कर्ज बोजा नोंद, रद्द, दुय्यम प्रत आदी) आॅप्टीकल स्मार्टकार्डचे वितरण बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे सर्व कामासाठी प्रिप्रिंटेड आरसी दिले जाणार. स्मार्टकार्ड पुरवठा करणाऱ्या कंपनीशी असलेला करार संपल्याने व अद्याप नवीन करार झालेला नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे स्मार्टकार्डसाठी स्विकारण्यात येणारे ३९४ रूपये संबंधितांना द्यावे लागणार नाहीत.- किरण बिडकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी