ओरोस : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विंधनविहिरी खोदाईचे काम केले जात असल्याने पाण्याची पातळी घटत चालली आहे. घटत चाललेली पाण्याची पातळी वाढावी यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद मतदारसंघात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा बसविण्यात यावी, असे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासन यांनी सभेत दिले.जिल्हा परिषद जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ऑनलाइन झाली. यावेळी समिती सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, सभापती महेंद्र चव्हाण, अंकुश जाधव, शेरवानी गावकर, सदस्य मायकल डिसोजा, श्वेता कोरगावकर, पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता श्रीपाद पाताडे आदींसह खातेप्रमुख उपस्थित होते.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विंधन विहिरींची खोदाई केली जाते. पाण्‍याचा भरमसाठ उपसा केला जातो. त्याचा परिणाम भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीवर होत आहे. तरी भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढावी यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा बसविण्यात यावी. यासाठी १५ वित्त आयोगाने तरतूद करण्यात यावी याबाबत सर्व जिल्हा परिषद मतदारसंघात त्याचे नियोजन करावे, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांनी सभेत दिले.जलसंधारणाच्या कामांचा आराखडा जल व्यवस्थापन समितीसमोर मंजुरीला न ठेवत परस्पर जिल्हा नियोजनाकडे पाठविला गेल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेली महत्त्वाची कामे वगळण्यात आली आहेत, असा आरोप करत जलसंधारणचा वार्षिक कृती आराखडा परस्पर जिल्हा नियोजनकडे कसा गेला ? असा प्रश्न उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी सभेत उपस्थित केला. यावर कोणत्याही कामाची यादी अथवा आराखड्याची यादी जल व्यवस्थापन समिती सभेत ठेवल्याशिवाय परस्पर मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजनकडे पाठवू नये, असा ठराव घेण्यात आला....तर व्याजासहित रक्कम भरून घेणारदेवगड विजयदुर्ग प्रादेशिक नळपाणी योजनेची तब्बल ६३ लाख ५८ हजार रुपये एवढी पाणीपट्टी थकीत आहे. त्यामध्ये विजयदुर्ग योजनेची १३ लाख ५८ हजार तर देवगड नळयोजनेची ५० लाख रुपये एवढी पाणीपट्टी थकीत आहे. याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतींना नोटीस बजावण्यात आले आहेत. यातील काही ग्रामपंचायतींकडे ग्रामस्थांनी पाणीपट्टी भरली आहे. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतींनी ती जिल्हा परिषदेकडे भरणा केलेली नाही, अशा काही ग्रामपंचायती असल्याची चर्चा सभागृहात सदस्यांनी केली.
यावर मात्र ज्या ग्रामपंचायतींकडे पूर्ण पाणीपट्टी वसूल झाली आहे. मात्र, त्यांनी ती जिल्हा परिषद भरली नाही अशा ग्रामपंचायतींकडून व्याजासहित पाणीपट्टी भरून घेतली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांनी सभेत दिली.