कणकवली : केंद्र शासनाने सादर केलेल्या शेती आणि पणन सुधारणांबाबत तीन विधेयकाना लोकसभा व राज्यसभेने मंजूरी दिली आहे. या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी त्याची काटेकोर अमंलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेवर शासनाचे विविध माध्यमातून चांगल्याप्रकारे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. असे मतस्नेहसिंधू कृषी पदवीधर संघ ,सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष हेमंत सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.ते पुढे म्हणाले, संबंधित प्रस्तावित कायद्यामुळे देशात समांतर पणन व्यवस्था निर्माण होऊन, राज्यांच्या नोंदणीकृत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेर , शेतकरी आणि व्यापारी शेतमालाची मुक्तपणे खरेदीविक्री करू शकतील, मध्यस्थाना बाजूला सारून शेतकरी थेट बाजाराशी जोडला जाऊन शेतमालाला अधिक किंमत मिळेल. असे गृहीत धरले तरी सामान्य शेतकरी तेवढा सक्षम आहे का ? हा खरा प्रश्न आहे. त्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे.
ई- ट्रेडिंगला चालना मिळाल्याने नवीन जनरेशनला ते भावू शकते. त्यामुळे शेतमाल उत्पादन व विक्री याकडे ते वळू शकतात. यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गातील अनेक तरुण बागायतदारांनी हापूस आंबा ऑनलाईन विकला आहे. असेही ते म्हणाले.