आरक्षणावरील ‘ती’ हरकत फेटाळली

जिल्हाधिकारी स्तरावर सुनावणी : कोकण आयुक्तांकडे पाठविला अहवाल

मालवण : मालवण पालिका आरक्षण सोडतीत कायमस्वरूपी मागासवर्गीय वस्तीला डावलून प्रभाग तीन येथील मागासवर्गीय लोकसंख्येच्या आधारावर अनुसूचित जाती (महिला) आरक्षण टाकण्यात आल्याने प्रभाग सात येथील मागासवर्गीय वस्तीतील नागरिकांनी आरक्षणावर आक्षेप घेत सामूहिक हरकत घेतली होती. या हरकतीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्तरावर सुनावणी घेण्यात आली असून ‘ती’ हरकत फेटाळून लावली आहे. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार २०११ ची जनगणनेच्या आधारावर अनुसूचित जातीची लोकसंख्या विचारात घेवून प्रभाग तीन येथे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे ती हरकत अमान्य ठरवली गेली असून त्याबाबतच अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.मालवण पालिकेची आरक्षण सोडत २ जुलैला जाहीर करण्यात आली होती. यात प्रभाग तीनच्या आरक्षण सोडतीवर एकमेव बसस्थानकामागील मागासवर्गीय नागरिकांनी सामूहिक हरकत घेतली होती. कायमस्वरूपी वस्ती असलेल्या प्रभाग सातमधील नागरिकांवर अन्याय करून त्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता.हरकतीत म्हटले होते, प्रभाग तीनमध्ये अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले. मात्र हा प्रभाग ७ मधील मागासवर्गीय लोकवस्तीवर अन्याय आहे. प्रभाग सात हा १९९३ पासून अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होता. असे असताना प्रभाग तीनमध्ये पालिका कर्मचाऱ्यांची वसाहत असून ते कायम वास्तव्यास राहणार नाही. असे असताना प्रभाग क्रमांक तीनमधील अनुसूचित जातीची संख्या जास्त धरली जावून ती लोकसंख्या आरक्षणासाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. असे निवेदनात म्हटले होते. (प्रतिनिधी)सुनावणी अहवाल आयुक्तांकडे पाठविला२०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीची जास्तीत जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रभागात हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे हरकत अमान्य करत असल्याचे सुनावणीत स्पष्ट करण्यात आले. याबाबत अंतिम निर्णय विभागीय आयुक्तांकडून पालिकेला प्राप्त होणार आहे. तर अंतिम प्रभाग रचना १० आॅगस्टपर्यंत जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आहे तीच स्थिती कायम राहणार आहे.