आता गुरूजींच्याच गळ्यात शाळेतील पाण्याची तपासणी

रहिम दलाल ।लोकमत न्यूज नेटवर्करत्नागिरी : निवडणुका, जनगणना यासह असंख्य अशैक्षणिक कामांना जुंपल्या जाणाऱ्या शिक्षकांवर आता पाणीनमुने तपासण्याची जबाबदारीही टाकण्यात आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेकडून शाळांना वॉटर प्युरिफायर पुरविण्यात आले होते. आता जिल्हा परिषदेला जाग आली असून, या प्युरिफायरमध्ये येणारे पाणी आणि त्यातून बाहेर पडणारे पाणी तपासण्याचे काम शिक्षकांच्या डोक्यावर मारण्यात आले आहे.जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांची संख्या दरवर्षी वाढत चालली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे तसेच कागदी घोडे रंगविण्याची कामे जास्त करावी लागत असल्याने त्याचा परिणाम शैक्षणिक कामकाजावर होत असल्याची ओरड सुरू आहे. या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांची डोकेदुखी वाढली आहे. शासनाने आयत्यावेळी काढलेल्या या आदेशामुळे सध्या शिक्षकांची धावाधाव उडाली असून, आधीच उष्म्याने हैराण झालेल्या शिक्षकांना आणखीनच घाम फुटला आहे.सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना वॉटर प्युरिफायर पुरविण्यात आले होते. हा पुरवठा शिक्षण विभागाकडून नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत करण्यात आला होता. शासनाला अचानक दोन वर्षांनंतर जाग आल्याने या वॉटर प्युरिफायरच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी करण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे काम शिक्षकांच्या माथ्यावर पडणार हे निश्चित आहे.शाळांना पुरविण्यात आलेल्या वॉटर प्युरिफायरची रँडम पध्दतीने कोणत्याही १० शाळांचे इनलेट पाणी आणि आऊटलेट पाण्याची तपासणी करावयाची आहे. सर्वच शाळांना उन्हाळी सुट्या लागल्याने बहुतांश शिक्षक सुट्टीनिमित्ताने कुटुंबीयांसह बाहेरगावी गेले आहेत. त्यामुळे ही तपासणी करण्यासाठी त्यांना परत यावे लागले आहे. कारण ही पाण्याची तपासणी केल्याचा अहवाल १५ मेपर्यंत जिल्हा परिषदेला सादर करावयाचा आहे. सर्व तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना हा आदेश ८ मे रोजी शिक्षणाधिकाºयांनी दिल्यानंतर १५ मेपर्यंत एवढ्या कमी वेळेत हा अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांची धावपळ उडाली असून, त्यांना हे त्रासदायक ठरत आहे. दोन वर्षांनंतर अचानक शासनाला वॉटर प्युरिफायमधील पाणी तपासणीची जाग आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.केंद्रप्रमुखांमार्फतअहवाल द्यावा लागणारपाणीनमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत द्यावयाचे आहेत. तपासणीसाठी देताना इनलेट पाणी व आऊटलेट पाणी भरलेली १ लीटरची बाटली भरलेली असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या पाणी नमुन्यांचा अहवाल जिल्हा परिषदेला केंद्रप्रमुखांमार्फत सादर करावयाचा आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.