कोकण बोर्डाच्या अधिकारांवर गदा

कपिल पाटील : नव्या शैक्षणिक धोरणाचा कोकणालाच मोठा फटका?

खेड : राज्य सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे सर्वसामान्यांसह शाळेतील मुख्याध्यापक, कला, क्रीडा आणि संगीत शिक्षकांवर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. अंध, अपंग आणि विकलांग विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक सवलतीमध्ये मोठी कपात होणार असल्याचे सांगत कोकण बोर्डाचे अधिकारही मर्यादित ठेवणार असल्याचे सुतोवाच कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार कपिल पाटील यांनी खेड येथे केले.सर्वच कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवत असून, मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांनाही नव्या शैक्षणिक धोरणांचा बागूलबुवा दाखवून घरचा रस्ता दाखवण्याचे मनसुबे राज्य सरकार रचित असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे. खेड-भरणे येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या विश्रांतीगृहामध्ये ते पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यातील नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा राज्य सरकारने तयार केला असून, तो जाचक आहे तसेच विद्यार्थ्यांसह एकूणच आदर्शवत शैक्षणिक धोरण नष्ट करणारा आहे, याबाबत त्यांनी माहिती दिली. यावेळी शिक्षक मतदारसंघाचे राज्याचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, उपाध्यक्ष हिराजी पाटील, ध. ना. पाटील, कार्यवाह सुभाष मोरे आणि नीलेश कुंभार तसेच प्राथमिक शिक्षकांसह माध्यमिकचे शिक्षकही यावेळी उपस्थित होते. राज्य सरकारने काढलेला हा फतवा महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना रस्त्यावर आणणारा असल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या नव्या धोरणानुसार नववी व दहावीच्या वर्गातील आवश्यक असलेला विद्यार्थ्यांचा पट ९० पेक्षा कमी झाल्यास त्या शाळेतील किंवा माध्यमिक विद्यालयातील मुख्याध्यापक पद रिक्त होणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील शेकडो मुख्याध्यापकांना फटका बसणार आहे. केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातील १०० पेक्षा जास्त मुख्याध्यापकांना घरी बसावे लागणार आहे. याशिवाय कला, क्रीडा आणि संगीत क्षेत्रामध्ये सध्या कोकणातील अनेक विद्यार्थी चांगली कामगिरी करीत आहेत. मात्र, नव्या धोरणानुसार कला, क्रीडा आणि संगीत शिक्षकांना कायमचे घरी बसावे लागणार आहे. या शिक्षकांऐवजी बिगारी आणि बेरोजगारांना दिवसाकाठी १५० रुपये देऊन हे काम करून घेण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. दिवसागणिक कोकणातील मुलांमध्ये होत असलेल्या या प्रगतीचा वारू पुन्हा एकदा थांबण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. तसेच प्रत्येक शाळेत हिंदी व इंग्रजी यापुढे शिकवता येणार नाही. केवळ मातृभाषा सक्तीची करण्यात येणार आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे दहावी व बारावीच्या परीक्षा आता शाळेतून होणार नाहीत. त्या परीक्षा बाहेरून देण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. यामुळे कोकण बोर्डाचे अधिकार आपोआप मर्यादित राहणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या नव्या धोरणामुळे कोकण बोर्डाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचे काम सुरू आहे. या नव्या धोरणामुळे कोकण बोर्डाच्या अधिकारांनाच धक्का पोहचविण्याचे काम शिक्षण खात्याकडून सुरू आहे. (प्रतिनिधी)धमकीचा आरोप : लढतच राहणारअंध, अपंग आणि विकलांगांच्या सरकारी सवलती आणि अनुदान यापुढे रद्दबातल करण्याच्या हालचाली सरकारच्या नव्या धोरणामध्ये करण्यात आल्या आहेत. या सर्वच मुद्द्यांना कोकणातील शिक्षक मतदारांचा विरोध आहे. समाजातील विविध घटाकांवर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधत आपण लढतच राहणार आहोत़ हा गुन्हा असेल तर तो गुन्हा आपण वारंवार करू, असे ते म्हणाले. आपण विरोध केल्याने दस्तुरखद्द शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्याला जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिल्याचे त्यांनी सांगितले़ भाजपचे माधव भंडारी यांनीही अशीच धमकी दिली असून, या धमकीला आपण भीक घालत नसल्याचे कपिल पाटील यांनी सांगितले. शिक्षक बेघरशासनाने नवे धोरण सुरू केल्यास शाळेतील मुख्याध्यापकांसह अन्य शिक्षकांवरही गंडांतर येणार आहे. त्यामुळे शिक्षक बेघर होणार आहेत.