खासदार निधीवरुन सभा गाजली

चिपळूण पालिका : सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये एकमत न झाल्याने बिल देण्याचा ठराव

चिपळूण : शहरातील वाशिष्ठी नदीकिनारी बांधण्यात आलेल्या गणेश विसर्जन घाटाच्या कामाचा खासदार निधी अद्याप उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे कामाचे बिल नगर परिषद फंडातून देण्यावरुन सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये एकमत न झाल्याने अखेर बिल देण्याचा ठराव १३ विरुद्ध ८ मतांनी मंजूर झाला.चिपळूण नगर परिषदेची विशेष सभा आज (सोमवारी) सकाळी ११ वाजता श्रावणशेठ दळी सभागृहात नगराध्यक्षा सावित्री होमकळस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. माजी खासदार नीलेश राणे यांच्या फंडातून गणेश विसर्जन घाट बांधण्याचे काम करण्यात आले. मात्र, काम पूर्ण होऊन ६ ते ७ महिने उलटल्यानंतरही कामाचे बिल मिळण्यास विलंब झाल्याने ठेकेदार महेंद्र पालांडे यांनी नगर परिषदेकडे पत्रव्यवहार केला होता. याअनुषंगाने कामाया बिलाबाबत चर्चा झाली. माजी खासदार राणे यांच्याकडून हा निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्याने बिल देण्याबाबत सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात शाब्दीक खडाजंगी झाली. कामाचे पैसे नगर परिषदेकडे जमा नव्हते, तर हे काम करण्याची गरज काय होती, असा सवाल नगरसेवक मोहन मिरगल यांनी केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निधी मंजुरीच्या पत्रानुसारच हे काम हाती घेण्यात आले.निधीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी सतत संपर्क सुरु असून, २० लाख रुपयांचा निधी गणेश विसर्जन घाटासाठी मंजूर आहे. केंद्र शासनाकडे हा निधी असल्याने राज्य शासनाकडे येण्यास विलंब झाला आहे. तो काही दिवसात नगर परिषदेकडे वर्ग होईल, असा विश्वास नगराध्यक्षा सावित्री होमकळस यांनी व्यक्त केला. गणेश विसर्जन घाटाचे काम करणारे ठेकेदार पालांडे यांना १४ लाख ९३ हजार रुपयांचे बिल नगर परिषद फंडातून देण्याच्या विषयावर ठराव करण्यात आला. यावेळी ठरावाच्या बाजूने १३ तर उपसूचनेच्या बाजूने ८ मते पडली.प्रभाग क्रमांक १ व २ कराड रोड काविळतळी ते राहुल गार्डनपर्यंत मागासवर्गीय निधीतून रस्त्याचे काम करण्यात येणार असून, या कामासाठी अंदाजे ३१ लाख ५८ हजार रुपये खर्च होणार आहे. मात्र, या रस्त्याचे अंदाजपत्रकच गायब झाले असल्याचे स्पष्ट झाले असून, रहिवाशांच्या दृष्टीने हा रस्ता होणे गरजेचे असल्याचे नगरसेवक शशिकांत मोदी, मिलिंद कापडे आदींसह अन्य नगरसेवकांनी सांगितले. मात्र, या रस्त्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक मिळत नाही तोपर्यंत कामाला मंजुरी देण्यात येऊ नये, असे नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी सूचित केले. अखेर याबाबत चौकशी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.वाहतुकीला अडथळा होणाऱ्या हातगाडी व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आली असून, रस्त्याच्या बाजूला बसणारे भाजी व फळ विक्रेते यांना मंडई परिसरात मोकळ्या जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात दररोज १०० रुपये भाडे आकारुन जागा देण्याबाबत चर्चा झाली. जे या ठिकाणी व्यवसाय करणार आहेत त्यांच्याकडून २ हजार रुपये डिपॉझिट घेण्यात यावे, असे नगरसेवक सुचय रेडीज यांनी सांगितले. याबाबतही हात उंचावून मतदान झाले. चिपळूण पालिकेच्या या सभेत विविध विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये यावेळी चांगलीच खडाजंगी झाली. (वार्ताहर)गणेश विसर्जन घाटाच्या कामाचे बिल नगर परिषद फंडातून देण्याचा ठराव १३ विरुद्ध ८ मतांनी मंजूर.प्रभाग क्रमांक १ व २ येथे मागासवर्गीय निधीतून करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक गायब.चौकशी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब.भाजी मंडई परिसरातील मोकळ्या जागेत भाजी, फळविक्रेते यांना तात्पुरत्या स्वरुपात जागा देण्यावरुनही झाले मत-मतांतरे.माजी खासदार नीलेश राणे यांच्याकडून निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्याने बिल देण्याबाबत चिपळूण पालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झाली जोरदार खडाजंगी.असा झाला ठरावजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार माजी खासदार राणे यांच्या फंडातून वाशिष्ठी नदीकिनारी गणेश विसर्जन घाट बांधण्याच्या कामाला निधी मंजूर झाल्याने महेंद्र पालांडे यांना हे काम देण्यात आले. या कामासाठी २० लाखांचा निधी मंजूर असून, हा निधी प्राप्त होण्यास किती वेळ लागेल, याची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे चौकशी केली असता, हे सांगता येत नाही. मात्र, निधी १०० टक्के निधी मिळेल, असे सांगण्यात आले. परंतु जे काम झाले आहे त्याचे बिल नगर परिषद फंडातून देण्यात यावे, त्यानंतर खासदार निधीतून मिळणारा हा निधी नगर परिषद फंडात वर्ग करुन घेण्यात यावा, असा ठराव मांडण्यात आला. याबाबतची कार्यवाही मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील यांनी करावी, असे राष्ट्रवादीचे गटनेते राजेश कदम यांनी सांगितले.अशी मांडली उपसूचनानगर परिषदेच्या पैशांवर माजी खासदारांचा बोलबाला असून, गणेश विसर्जन घाटासाठी निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम कसे काय सुरु करण्यात आले, याची खातरजमा करणे गरजेचे होते. यासंदर्भात लेखापालांचा कोणताही रिपोर्ट नसताना आणि मुख्याधिकारी यांच्या टिप्पणीनुसार विषय ठेवण्यात आला आहे. नगर परिषदेच्या फंडातून हे बिल अदा झाल्यास चुकीचे ठरणार आहे. त्यामुळे नगर परिषदेच्या आर्थिक बोजावर भार पडणार आहे. त्यामुळे ठेकेदाराचे बिल नगर परिषद फंडातून देण्यास विरोध आहे, अशी उपसूचना शिवसेनेच्या नगरसेविका सुरेखा खेराडे यांनी मांडली.