सरकारच्या कामगार धोरणाविरोधात २१ डिसेंबरला मंत्रालयावर महामोर्चा, भारतीय मजदूर संघातर्फे आयोजन

कणकवली: सरकारच्या कामगार धोरणाविरोधात भारतीय मजदूर संघातर्फे २१ डिसेंबरला मंत्रालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे . या मोर्चात राज्यातील १ लाखांहून अधिक कामगार सहभागी होणार आहेत. सरकारला कामगारांच्या प्रश्न व समस्यांबाबत संवदेनशीलपणे लक्ष घालण्यास भाग पाडण्यासाठी, कामगारामध्ये जागरुकता निर्माण करणे हा मजदूर चेतना यात्रेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. अनिल दुमणे यांनी सांगितले.कणकवलीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भारतीय मजदूर संघाचे पदाधिकारी बापू दडस, कोकण प्रांताचे संघटक हरि चव्हाण, संघाचे कार्याध्यक्ष भगवान साटम, विकास गुरव आदी उपस्थित होते.यावेळी बोलताना दुमणे म्हणाले, महाराष्ट्रातील संघटित व असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाच्यावतीने हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे . यानिमिताने मजदूर संघाशी संलग्न कामगार व कार्यकऱ्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करण्यासाठी ६ ते १७ नोव्हेंबर या १२ दिवसांच्या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रात मजदूर चेतना यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिवनेरी किल्ल्यापासून ६ नोव्हेंबरपासून ही यात्रा सुरु झाली आहे. बारा दिवसांच्या कालावधीत  २१ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांमध्ये ही यात्रा जाणार आहे. यात्रेच्या निमित्ताने कामगारांच्या सभा, बैठका , मेळावे घेऊन त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम केले जाणार आहे. अभियानाचा समारोप बुधवार २१ डिसेंबरला आझाद मैदान, मुंबई येथे महामोर्चाद्वारे होणार आहे.     महाराष्ट्र राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये केवळ बांधकाम आणि माथाडी कामगार सोडले तर अन्य कुठल्याही कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा नाही. असंघटित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ साली करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी अद्यापही राज्यात झालेली नाही. भारतीय मजदूर संघाच्या ४० वर्षांच्या प्रयत्नातून घरेलू कामगारांचे बोर्ड तयार झाले. मात्र, २०१४ पासून घरेलू कामगारांना कुठलेही लाभ देण्यात आलेले नाहीत. अंगणवाडी व आशासेविकांना मिळणारे मानधन हे देशातील अन्य राज्यापेक्षा कमी आहे या सर्व विषयांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. मात्र ,अद्यापही सरकारने याकडे गांभिर्याने लक्ष दिलेले नाही.अत्यल्प वेतनात कामगारांचे शोषण केले जात आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या चार लेबर कोड पैकी राज्यातील कामगारांसाठी लाभदायक असलेले वेतन कोड २०१९ आणि सामाजिक सुरक्षा कोड २०२० हे ताड़तीने लागू करण्याची संघाची मागणी आहे. दरम्यान, भारतीय मजदूर संघाच्या महामोर्चात सिंधुदुर्गातून ३००० कामगार सहभागी होणार असल्याचे हरी चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.