कुडाळ : ओबीसी प्रभागातील लोकप्रतिनिधींना आता नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये १ जागेचा फटका बसणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका होणार होत्या आणि ज्यांची आरक्षणे जाहीर झाली होती. ती सर्व आरक्षणे रद्दबातल ठरवून नव्याने आरक्षणाची सोडत होणार असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ, वैभववाडी, दोडामार्ग आणि देवगड या चारही नगरपंचायतीची सोडत १५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक नगरपंचायतीमध्ये १ जागा गमवावी लागणार आहे.
आता नगरपंचायतीमध्ये १७ पैकी ४ जागा या ओबीसींसाठी असणार आहेत
ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश पारित केले आहे. आता होऊ घातलेल्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये हे आदेश लागू होणार असून ज्या नगरपंचायतीच्या आरक्षणाच्या सोडती झाले आहेत त्या रद्दबातल ठरवून पुन्हा या आरक्षण सोडती होणार आहे.
नगरपंचायतीच्या ओबीसी आरक्षणामध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी ५ जागा आरक्षित होत्या या २७ टक्के प्रमाणे देण्यात आल्या होत्या. १७ जागांच्या २७ टक्के हे ४.५९ जागा येतात आदेशामध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत अशी तरतूद असल्याने २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही म्हणजेच ४.५९ करिता फक्त ४ जागा ओबीसीकरिता देता येणार आहेत त्यामुळे नगरपंचायतीच्या आरक्षणामध्ये बदल करण्यात येणार असून आता १७ जागांपैकी ४ जागा या ओबीसींसाठी आरक्षित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया केल्याने ओबीसी प्रवर्गाला १ जागा गमवावी लागणार आहे.
एक महिला नगरसेवक होणार कमी
या ओबीसी आरक्षणाचा फटका फक्त त्याच प्रवर धरला बसला असं नाही तर ५० टक्के महिलांसाठी आरक्षणाच्या ठिकाणीसुद्धा हा फटका बसला आहे. १७ पैकी १२ जागा या सर्वसाधारण असणार आहेत त्यापैकी ६ जागा महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील २ जागा महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत. त्यामुळे सर्व ८ जागा या महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत. यापूर्वी ९ जागा महिलांसाठी आरक्षित असायच्या, आता १७ पैकी ८ जागा या महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत. तर ९ जागा या सर्वसाधारणसाठी आरक्षित असणार आहेत.
ओबीसी महिलांसाठी दोन जागा
ओबीसी प्रवर्गासाठी आता चार जागा नगरपंचायतीमध्ये आरक्षित असून त्यापैकी दोन जागा या महिलांसाठी आरक्षित असणार आहे त्यामुळे सर्वसाधारणमध्ये दोन जागा राहणार आहेत.
देवगडला पुन्हा आरक्षण सोडत होणार
देवगड नगरपंचायतीसाठी आरक्षण सोडत शुक्रवारी घेण्यात आली. मात्र, त्यानंतर शासनाचा नवा अध्यादेश आल्याने आता देवगडमध्येही पुन्हा आरक्षण सोडत घ्यावी लागणार आहे.