सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमीन खरेदी, दस्तऐवज नोंदणीची कामे ठप्प

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २३ अधिकारी व कर्मचारी बेमुदत लेखणी बंद आंदोलनात सहभागी झाल्याने नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कामकाजावर परिणाम झाला. तसेच जमीन खरेदी, दस्तऐवज नोंदणीची कामे ठप्प झाली होती.

ठळक मुद्देबेमुदत लेखणी बंद आंदोलन मुद्रांकविभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश

सिंधुदुर्ग : नोंदणी व मुद्रांक विभाग संघटनेच्या विविध व न्याय मागण्यांकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन पुकारले. दरम्यान, जिल्ह्यातील २३ अधिकारी व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले असल्याने नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कामकाजावर परिणाम झाला. तसेच जमीन खरेदी, दस्तऐवज नोंदणीची कामे ठप्प झाली होती.नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी संघटना यांच्या माध्यमातून गेली तीन वर्षे या कर्मचाºयांच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाला निवेदने देण्यात आलेली आहेत. या निवेदनाद्वारे सर्व संवर्गातील रखडलेल्या पदोन्नत्या तत्काळ करणे, कोरोना महामारीत कर्मचाºयांची ३० टक्के उपस्थिती आवश्यक असताना या विभागातील सर्व कर्मचारी १०० टक्के काम करूनसुद्धा कर्मचाºयांच्या मागणीनुसार त्यांना विमा कवच लागू केलेले नाही.कोरोनामुळे आतापर्यंत ६ अधिकारी व कर्मचाºयांचा मृत्यू झाला आहे. तुकडेबंदी कायद्याने होणाºया या कार्यवाहीबाबत, रेरा कायद्यामध्ये होणाºया कार्यवाहीबाबत, सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ व दुय्यम निबंधक श्रेणी १ संवर्गाचे एकत्रीकरण करण्याबाबत, हार्डवेअर साहित्याबाबत, इन्कम टॅक्स विवरणपत्र, पोलीस व इतर विभागाकडून मागणी केल्या जाणाºया महिती बाबत, आधार सर्व्हर इत्यादी मागण्यांबाबत तसेच शासनाकडून दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये कोणत्याही सोयी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आपल्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने गुरुवारपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २३ अधिकारी व कर्मचाºयांनीबेमुदत लेखणीबंद आंदोलन सुरू केले आहे.चौकटकामकाज ठप्प, लक्ष घालण्याची मागणीनोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गुरुवारपासून बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे या विभागातील कामकाजावर परिणाम झाला आहे.तसेच जमीन खरेदी करणे, दस्तऐवज नोंद करण्याची कामे पूर्णत: ठप्प झाली. त्यामुळे शासनाने याबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.