सिंधुदुर्ग : कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवाशांच्या सदनिकांच्या थकीत मेंटेनन्सवर किमान सहा महिन्यांसाठी व्याजआकारणी करू नये. सोसायटीला तूर्त राखीव निधी खर्च करण्यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी भाजपाचे आमदार निरंजन वसंत डावखरे यांनी राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.शहरी व निमशहरी भागात सहकारी सोसायट्यांकडून प्रत्येक सदनिका वा दुकानाच्या गाळ्याकडून मासिक देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स चार्ज) आकारले जाते. ठराविक मुदतीत शुल्क न भरल्यास, प्रत्येक सोसायटीने केलेल्या नियमानुसार प्रलंबित शुल्कावर १२ ते २१ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केली जाते.
सध्या कोविड-१९ मुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. व्यापाऱ्यांचे व्यवसाय बंद, तर नोकरदारांना पगारकपातीला सामोरे जावे लागत आहे, याकडे आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्ष वेधले आहे.राज्यातील बहुतांशी सहकारी सोसायट्यांमध्ये एप्रिल महिन्यापासून मेटेंनन्स न भरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी ही ना नफा तत्वावर चालणारी संस्था आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीचा विचार करता, थकीत मेंटेनन्सवर सोसायटीकडून होणारी व्याज आकारणी अन्यायकारक आहे. तरी राज्य सरकारने थकीत मेंटेनन्सवर पुढील सहा महिन्यांकरिता व्याज न आकारण्याचे निर्देश द्यावेत.
त्याचबरोबर आर्थिक अडचणीत असलेल्या सोसायट्यांच्या व्यवस्थापनाला सिंकिंग फंड किंवा राखीव निधीचा तूर्त वापर करण्याची परवानगी द्यावी. या संदर्भात राज्य सरकारने लवकरात लवकर नियमावली निश्चित केल्यास, सामान्य व मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळू शकेल, असे आमदार डावखरे यांनी ई-मेलद्वारे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.