महसूल अधिकाऱ्यांची चौकशी करा

इन्सुली सूतगिरणीप्रकरण : जनहीत याचिका दाखल

सावंतवाडी : इन्सुली सूतगिरणीबाबत शासनाचे कायदे व शासननिर्णय यांना धाब्यावर बसवून अधिकाऱ्यांनी महसूल बुडविणे, खोटा अहवाल सादर करणे यासह अन्य कारणांसाठी महसूल अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासंदर्भात नारायण राजाराम मोरजकर यांनी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे.इन्सुली येथील मे. रत्नागिरी पॉवरलूम को आॅप स्पिनींग मिल लिमिटेड या सूतगिरणीच्या मिळकतीमधून महाराष्ट्र को. आॅप बँक लिमिटेडच्या तारणगहाणची रक्कम, शासनाची थकीत रक्कम, कामगारांचे पगाराची थकबाकी वसूल होण्यासाठी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था सावंतवाडी यांची अवसायक म्हणून २00४ साली नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, अवसायकाची परवानगी न घेताच बँकेने तीनवेळी मे. सत्यम डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्सला विक्रीप्रमाणपत्र दिले. यावेळी शासनाच्या थकबाकीची वसुली न करणे, विक्री नोटिशीवर आवश्यक तपशील न दाखवणे आदी बेकायदेशीर कृत्ये करुन लिलाव करण्यात आला. महसूलच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी संगनमताने शासनाची १६ कोटी २६ लाख सहा हजार सातशे चौवेचाळीस रुपये थकीत वसुली न करता अनधिकृत बांधकामे कायम करत बिनशेती आदेश दिला.वेळोवेळी याविरोधात तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सत्यम बिल्डर्सला जाणीवपूर्वक अभय देत सूतगिरणीच्या मिळकतीचे रेखांकन, अनधिकृत गौणखनिज उत्खनन कायम करण्यास आपले अभिप्राय हरकती प्रलंबित असतानाही बेकायदेशीररित्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले. तसेच महसूलच्या अधिकाऱ्यांनीही लिलाव कायदेशीररित्या झाल्याचा अहवाल दिला. मात्र, याच अहवालात शासनाची परवानगी घेतली नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.त्यामुळे शासनाचे कायदे व शासननिर्णय यांना धाब्यावर बसवून अधिकाऱ्यांनी महसूल बुडविणे, खोटा अहवाल सादर करणे, लिलावाचा बेकायदेशीर अहवाल बनविणे, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन न करणे आदी बाबींची चौकशी करुन संबंधित तत्कालीन अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करुन कारवाई करण्याची विनंती या जनहीत याचिकेव्दारे उच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. या जनहीत याचिकेत मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, अवसायक तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, सावंतवाडी, महाराष्ट्र स्टेट को. आॅप बँक लि. व मे. सत्यम डेव्हलपर्स यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. याप्रकरणी सुनावणी पुढील महिन्यात होणार आहे. (प्रतिनिधी)