कामे डावलल्यास सहमती नाही

स्थायी समिती सभेत इशारा : नियोजनच्या विकास आराखड्यातील निधी अद्याप नाही

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषदेचा सन २०१५-१६ च्या १६० कोटींच्या विकास आराखड्याला अद्यापही जिल्हा नियोजनकडून मंजुरी मिळालेली नाही व रस्त्यांच्या कामासाठी अद्याप निधीही प्राप्त झाला नसल्याची बाब गुरुवारी स्थायी समिती सभेत उघड झाली. तर या आराखड्यात पालकमंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांची कामे घुसवून जिल्हा परिषद सदस्यांची कामे डावलल्यास आम्ही ते कदापी खपवून घेणार नाही, असा इशारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत व सदस्य सतीश सावंत यांनी सभेत दिला.जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा गुरुवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला जिल्हा परिषद बांधकाम कार्यकारी अभियंत्यांनी माहिती देताना सन २०१५-१६ च्या जिल्हा परिषदेच्या १६० कोटींच्या विकास आराखड्याला अद्यापही जिल्हा नियोजनकडून मान्यता नसल्याचे सांगितले तर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडील रस्त्याच्या कामांना अद्यापही निधी प्राप्त झाला नसल्याची माहिती सभेत दिली. याबाबत चर्चा करताना सदस्य सतीश सावंत यांनी आक्रमक भूमिका घेत सन २०१५-१६ च्या आराखड्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या कामात पालकमंत्र्यांनी बदल केला आहे. त्यांनी आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांची कामे त्यामध्ये घुसविली आहेत. आम्ही सुचविलेली कामे डावलल्यात आली आहेत. अशा आराखड्याला जिल्हा परिषद स्थायी समितीने मंजुरी का द्यावी? आम्ही या बदललेल्या आराखड्याला मंजुरी देणार नाही. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत या आराखड्यातील कामे वाचून दाखवावी. आम्ही सुचविलेल्या कामात बदल झाल्यास आम्ही खपवून घेणार नाही.तसेच जिल्हा परिषदेच्या सन २०१५-१६ च्या आराखड्यालाच जिल्हा नियोजनकडून मंजुरी मिळत नाही मग सन २०१६-१७ च्या प्रारुप आराखडा तयार करण्याची घाई का? असा प्रश्नही यावेळी सदस्य सतीश सावंत यांनी उपस्थित केला. पालकमंत्री स्वत:च्या मर्जीने कामे सुचविणार असतील तर त्याला आम्ही कदापी सहमती देणार नाही. आमच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर ते कदापी सहन करणार नसल्याचे यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी सभेत स्पष्ट केले.तळवडे येथील जनता माध्यमिक विद्यालयामध्ये संबंधित मुख्याध्यापकाकडून धान्याची अफरातफर झाल्याची बाब स्पष्ट झाली असतानाही मुख्याध्यापकावर अद्याप कारवाई का होत नाही असा प्रश्न उपस्थित करत जिल्हा परिषद अध्यक्षासह सर्व सदस्यांनी प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर यांना धारेवर धरले. प्रशासनाकडून पोषण आहारात घोळ घालणाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोपही केला. यावेळी शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर यांनी संबंधित संस्थेमध्ये संचालकांमध्ये वाद आहेत. त्यामुळे याबाबत परिपूर्ण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्थेने मुख्याध्यापकावर निलंबनाची कारवाई करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. त्यावर निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनीही मुख्याध्यापकावर कारवाईचे अधिकार संबंधित संस्थेचे आहेत असे स्पष्ट केले. मात्र, या उत्तराने समाधान न झालेल्या सदस्यांनी जर आपण पोषण आहार शालेय व्यवस्थापन समितीच्या सचिव म्हणजेच मुख्याध्यापकांवर सोपवितो मग त्याच्यावर नियंत्रणाची जबाबदारी मुख्याध्यापकाचीच आहे. त्यांना जबाबदार धरून तत्काळ निलंबनासाठी परवानगी द्या अशी सूचना केली तर फक्त शाळेचे अनुकरण दुसऱ्या शाळेत होऊ नये यासाठी शासनाकडे मार्गदर्शन मागवून पोषण आहारातील हडपशाहीला लगाम घालण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने योग्य ती पावले उचलावीत असे आदेश यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी दिले. (प्रतिनिधी)पालकमंत्र्यांकडून केवळ निधीची खैरातअनेक शाळा जिल्ह्यात नादुरुस्त आहेत. त्यासाठी जिल्हा नियोजनकडे शाळांची यादी पाठवून निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र जिल्हा नियोजनकडून शाळा दुरुस्तीसाठीही अद्याप निधी प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. याबाबत सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तर केवळ पालकमंत्र्यांकडून आश्वासनांची खैरात केली जात असली तरी प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करण्यात पालकमंत्री अपयशी ठरलेले आहे. निधी नसल्याने जिल्ह्यातील रस्ते, शाळा दुरुस्तीसह विविध विकासकामे रखडून पडली आहेत असा आरोप यावेळी सदस्यांनी सभेत केला.