सावंतवाडी : शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून, आडव्या आरायंत्रांना परवानगी देऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करण्यात आल्याने वन विभागाचे अधिकारी चांगलेच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, राज्यात नियम धाब्यावर बसवून ५० आडव्या आरायंत्रांना परवानगी देण्यात आली आहे. यात सिंधुदुर्ग जिल्हयातील ९ आरायंत्रणांचा समावेश असून, सिंधुदुर्गचे तत्कालीन उपवनसंरक्षकांच्या शिफारशीने या आरायंत्रणांना परवानगी दिल्याचे आता पुढे आले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर वनविभागातील वरिष्ठ अधिकारी खडबडून जागे झाले असून, संबधित अधिकाऱ्यांवर दोन महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाच्या नागपूर एकात्मिक कार्यालयाचे मुख्य अधिकारी (भारतीय वनसेवा) व्ही एन अंबाडे यांनी दिले आहेत. तसेच आडव्या आरायंत्रांच्या परवानग्याही रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय वन विभागाची उच्चस्तरीय समितीची अकरावी बैठक २३ जुलै २०१८ ला पार पडली होती. या बैठकीत या ४२ इंचाच्या ५० आडव्या अतिरिक्त आरायंत्रांना परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर पुन्हा या समितीच्या बाराव्या बैठकीमध्ये या आरा यंत्रांना परवानगी देऊ नये अशा बाबतचा ठराव घेण्यात आला होता. मात्र उच्चस्तरीय समितीच्या १५ नोव्हेंबर २०१९ च्या पंधराव्या बैठकीत अकराव्या बैठकीत झालेला निर्णय कायम ठेवून या आरायंत्रांना परवानगी देण्याचा पुन्हा निर्णय घेण्यात आला होता. या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याबाबत फेरयाचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी उच्च न्यायालयाने संबंधित आरायंत्रांना दिलेल्या परवानग्या चुकीच्या असून त्यांचे परवाने रद्द करण्याबाबत योग्य ती पावले उचलावीत अशा प्रकारचे निर्देश दिले होते. मात्र काहि अधिकाºयांनी उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून चुकीच्या पध्दतीने परवानग्या दिल्या होत्या.
दरम्यान उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून राज्यात ५० आडव्या आरागिरण्यांना परवानगी देण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. यात जिल्हयातील ९ आरागिरण्यांचा समावेश असून, यामध्ये कुडाळ तालुक्यातील सात तर सावंतवाडी मधील दोन गिरण्यांचा समावेश आहे. या सर्व परवानग्या मागील वर्षातच देण्यात आल्या असून, यावेळी तत्कालीन सिंधुदुर्गचे उपवनसंरक्षक म्हणून समाधान चव्हाण कार्यरत होते. त्यांच्या शिफारशीमुळेच या गिरण्यांना परवानगी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.राज्य शासनाने २४ आॅगस्ट २०१९ ला प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाला पत्र पाठवून त्यात ५० अतिरिक्त आडव्या आरायंत्रास दिलेली परवानगी चुकीची असेल तर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करावे असे म्हटले होते. परंतु वन मुख्यालयाने केराची टोपली दाखवत चुकीची माहिती शासनाला देऊन दिशाभूल केल्याने या प्रकरणाची गंभीरता वाढली होती. सोळाव्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत आरायंत्रणांना दिलेले परवानेही चुकीच्या पद्धतीने असल्याचे निश्चित झाले होते. मात्र परवाने रद्द करणेबाबत प्रश्नचिन्ह होते. अखेर केंद्रीय पर्यावरण वन अधिकारी व्ही. एन. अंबाडे यांनी ३० आॅक्टोबरला दिलेल्या आदेशात संबंधित अतिरिक्त आरायंत्रणांना परवाने चुकीचे असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोन महिन्यात संबंधित वन अधिकाºयांवर कारवाई करून आरायंत्रांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिंधुदुर्ग मधून जयंत बरेगार यांच्याकडून प्रकरणाला वाचा
वन अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त आरायत्रांना चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाला वाचा फोडण्याचे काम सामाजिक कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी केले होते. बांदा येथील एका इको सेन्सिटिव्ह झोन मधील अतिरिक्त आरायंत्राचा समावेश असल्याचे बरेगार यांनी आपल्या तक्रारीतून निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे खुद्द बरेगार यांनी सांगितले.