शासनाने पुन्हा मत्स्य पॅकेज जाहीर करावे : गाबित समाजाची मागणी

Fisherman, MalvanBeach, sindhudurgnews यंदाच्या मत्स्य हंगामात मच्छिमारांना वादळ वाऱ्यामुळे पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नसल्याने शासनाने यावर्षीही मत्स्य पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी मालवण तालुका गाबित समाज कार्यकारिणीच्यावतीने मत्स्य विभागाकडे करण्यात आली.

ठळक मुद्देशासनाने पुन्हा मत्स्य पॅकेज जाहीर करावे : गाबित समाजाची मागणीमच्छिमारांनी पूर्ण क्षमतेने मासेमारी केली नाही

मालवण: यंदाच्या मत्स्य हंगामात मच्छिमारांना वादळ वाऱ्यामुळे पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नसल्याने शासनाने यावर्षीही मत्स्य पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी मालवण तालुका गाबित समाज कार्यकारिणीच्यावतीने मत्स्य विभागाकडे करण्यात आली. सिंधुदुर्गचे मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्त नागनाथ भादुले यांची भेट घेऊन त्यांना गाबित समाजाच्यावतीने निवेदन सादर करण्यात आले.यावेळी तालुकाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कोळंबकर, उपाध्यक्षा चारुशिला आचरेकर, पूजा सरकारे, राधिका कुबल, दीक्षा ढोके, अरविंद मोंडकर, मिथुन मालंडकर, भाऊ मोरजे, संतोष ढोके, श्रीहरी खवणेकर उपस्थित होते.यावर्षी १ ऑगस्ट ते १९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत एकूण ३९ दिवस मत्स्य विभागाकडून मच्छिमारांना वादळवाऱ्यासंदर्भात खबरदारीचे इशारे देण्यात आले होते. त्यामुळे यंदाच्या हंगामातही मच्छिमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नाही हे स्पष्ट होते. तरी शासनाने यावर्षीदेखील मत्स्य पॅकेज जाहीर करून मच्छिमारांना दिलासा द्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.परराज्यातील हायस्पीड नौकांकडून राज्याच्या सागरी हद्दीत बेकायदेशीर मासेमारी केली जाते. या नौका महाराष्ट्राच्या वाट्याची मासळी तर लुटून नेतातच शिवाय स्थानिक मच्छिमारांची जाळी तोडून हजारो रुपयांचे नुकसान करतात. अशा मच्छिमारांना नुकसानभरपाईची तरतूद शासनाने केलेली नाही. तरी ही आर्थिक तरतूद केली जावी. जाचक अटी व शर्थींमुळे अनेक मच्छिमार पॅकेजपासून वंचित राहणार असून त्यांना शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणी केली.मत्स्यविकास मंत्र्यांची भेट घेणारअरविंद मोंडकर यांनी भादुले यांच्याशी चर्चा करताना यासंदर्भात लवकरच मत्स्यविकास मंत्री अस्लम शेख यांची भेट घेऊन मच्छिमारांचे म्हणणे सविस्तर मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले.