सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी, डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांची टिका 

एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारण्याची स्वप्न दाखवणारे मुख्यमंत्री जुनी पेन्शन योजना का लागू करत नाहीत?

सावंतवाडी : राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपामुळे राज्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले असल्याची टिका ठाकरे गटाचे प्रवक्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली. शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठमोठ्या घोषणा आणि खोटी स्वप्ने दाखवण्यापेक्षा शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांचे मुद्दे सोडवावेत हीच सामान्य जनतेची इच्छा आहे. मात्र ते होताना दिसत नाही, अशीही टिका त्यांनी केली. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १८ लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. यामुळे शाळा, रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, महसूल विभाग, इतर शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत. परिणामी नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सामान्य जनतेला अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या काँग्रेस शासित राज्यांसह झारखंड आणि पंजाब या पाच बिगर भाजप शासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. मग देशातील सगळ्यात बलाढ्य अर्थव्यवस्था असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार का वेठीस धरत आहे? एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारण्याची स्वप्न दाखवणारे मुख्यमंत्री जुनी पेन्शन योजना का लागू करत नाहीत? शेतकऱ्यांचा लॉग मार्च मुंबई मध्ये धडकत आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे.