मायनिंगचे ठेके स्थानिकांना द्या

राजन तेली : कामगारमंत्र्यांकडे मागणी

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला मायनिंग व्यवसाय हा काही विशिष्ट लोकांची मक्तेदारी बनला आहे. मूळ ठेकेदार कंपन्यानी पोटठेकेदार नेमले असून, त्यांच्याकडून शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करून वारेमाप लूट सुरू आहे. यातील नफ्याचा स्थानिकांना फायदा होत नसल्याने पूर्वीच्या ठेकेदारांचे मक्ते रद्द करून ते स्थानिकांना द्यावेत, अशी मागणी खाण व कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याकडे केली असल्याची माहिती माजी आमदार तसेच भाजप प्रदेश सरचिटणीस राजन तेली यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.सिंधुदुर्गनगरी येथील पत्रकारांशी बोलताना राजन तेली म्हणाले की, जिल्ह्यातील लोह खनिज व सिलिका सँडसारखे मोठे खनिज उत्खनन परवाने काही ठरावीक लोकांनाच देण्यात आले आहेत. संबंधित ठेकेदार कंपन्या स्वत: व्यवसाय न करता त्यांनी अन्य पोटठेकेदार कंपन्यांकडून काम करून घेतले जाते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू आहे, असा आरोप यावेळी राजन तेली यांनी केला.मायनिंगचे काम करणाऱ्या पोटठेकेदार कंपन्यांकडून बेकायदेशीरपणे उत्खनन सुरू आहे. शासनाशी केलेल्या कराराप्रमाणे उत्खनन अथवा सपाटीकरणाचे काम केले जात नाही. मनमानीपणे खनिज उत्खनन होत असल्याने शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. स्थानिकांनाही याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होताना दिसत नाही. सुरुवातीच्या काळात स्थानिकांना नोकरीची व व्यवसायाची आमिषे दाखवून स्थानिकांकडून जमिनी घेण्यात आल्या. काहींना नोकऱ्याही देण्यात आल्या. मात्र वर्षानुवर्षे नफ्यात चाललेल्या प्रकल्पात काही वर्षे मंदीचे कारण दाखवून कामगारांचे पगार वेळेत न देणे, त्यांना कामावरून कमी करणे असा अन्याय केला जात असल्याचेही यावेळी राजन तेली यांनी स्पष्ट केले.या मायनिंग प्रकल्पातील स्थानिक नागरिकांबरोबरच स्थानिक ग्रामपंचायतींनाही याचा फार मोठा फायदा महसूलला मिळत नाही. त्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा दिसून येत नसल्याचे राजन तेली यांनी यावेळी सांगितले.जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी असलेल्या या खनिजांची लीज आता जमीनमालक व स्थानिकांना मिळावी यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने चुकीच्या पद्धतीने व अनधिकृत खनिज उत्खनन करणाऱ्यांची व स्थानिक कामगारांना कमी करणाऱ्यांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी. तसेच पूर्वी दिलेले मायनिंगचे ठेके रद्द करून ते नव्याने स्थानिकांना द्यावेत अशी मागणी खाण व कामगारमंत्री यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली असल्याची माहिती राजन तेली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.जिल्ह्यात मायनिंग उत्खनन करणाऱ्या कंपन्यांकडून मनमानी केली जात असल्याने या प्रकल्पासाठी बँक कर्ज काढून व्यवसाय करण्यासाठी घेतलेले डंपर स्थानिकांना विकण्याची वेळ आली आहे. स्थानिकांची यामध्ये फसवणूक केली जात असल्याचा आरोपही यावेळी राजन तेली यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)