मालवण : सर्जेकोट बंदरात पर्ससीननेट धारकांची जाळी नौकेवर चढविण्यात येत असल्याचे मच्छिमारांच्या दांडी येथे आयोजित पहिल्या मत्स्यदुष्काळ परिषदेत निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यानुसार शुक्रवारी मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत एक पर्ससीननेट नौका सापडून आली.
या नौकेवर पर्ससीनची जाळी चढविली जात होती. त्यामुळे संबंधित नौका मालकाला बंदरातून नौका हलविण्यापूर्वी मत्स्य व्यवसाय विभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय परवाना अधिकारी मुरारी भालेकर यांनी दिली.दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने परवानाधारक पर्ससीनधारकांकडून नियमबाह्य मासेमारी करणार नसल्याबाबत हमीपत्र लिहून घ्यावे आणि नियमबाह्य मासेमारी केल्यास त्या नौकेचा पर्ससीन परवाना रद्द करावा, अशी मागणी पारंपरिक मच्छिमारांनी यावेळी केली.दांडी येथे पारंपरिक मच्छिमारांची पहिली मत्स्यदुष्काळ परिषद घेण्यात आली. या परिषदेत सर्जेकोट बंदरात पर्ससीनधारकांकडून जाळी नौकेवर चढविली जात असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. १ जानेवारीपासून राज्याच्या सागरी हद्दीत या मासेमारीस पूर्णत: बंदी आहे. मात्र, त्यानंतरही समुद्रात एलईडी, पर्ससीननेटची मासेमारी सुरू असल्याचा आरोप मच्छिमारांकडून केला होता.
या पार्श्वभूमीवर मत्स्य व्यवसाय परवाना अधिकारी मुरारी भालेराव यांनी सर्जेकोट बंदरात धडक देत तपासणी केली असता येथील मत्स्य व्यावसायिक रूजारिओ पिंटो यांच्या मारिया या नौकेवर पर्ससीननेटची जाळी चढविली जात असल्याचे दिसून आले.पिंटो यांच्या नौकेवर ट्रॉलिंग व पर्ससीननेटच्या मासेमारीचा परवाना असून हा परवाना रत्नागिरी जिल्ह्याचा आहे. यासंदर्भात नौका मालकाकडे केलेल्या चौकशीत नौका बंद पडल्याने ती सर्जेकोट बंदरात उतरविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे मत्स्य परवाना अधिकारी भालेकर यांनी पिंटो यांना सर्जेकोट बंदरातून नौका हलविण्यापूर्वी मत्स्य व्यवसाय विभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी अशी नोटीस बजावली आहे.
पर्ससीननेटच्या मासेमारीस बंदी असताना या नौकेवर पर्ससीनची जाळी कशी? असा प्रश्न मच्छिमारांनी केला आहे. शिवाय पर्ससीनच्या जाळ्यांच्या आकाराची तपासणी करून त्यात निश्चित केलेली जाळी नसल्यास कडक कारवाईची मागणी केली आहे.सीसीटीव्ही लावावेतपर्ससीन नौकेचे इंजिन बंद पडले म्हणून सर्जेकोट बंदरात नौका आणली हे पर्ससीनधारकाने पुढे केलेले कारण हास्यापद वाटत आहे. सागरी अधिनियमांमधील काही त्रुटींचा गैरफायदा पर्ससीननेटद्वारे बेकायदेशीर मासेमारी करणारे अजून किती दिवस घेणार असा आमचा केंद्र आणि राज्य सरकारला सवाल असून बंदरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत, अशी मागणी पारंपरिक मच्छिमारांनी केली आहे.