विकासाची वाट मोकळी करा

फेरफटका--

कोकणातील माणूस एकतर गावातील टपरीवर भेटेल, नाहीतर कोर्टाच्या आवारात. गावातील दोन गुंठे जमिनीच्या हक्कासाठी दोन पिढ्या केससाठी लढताना पाहायला मिळतात. आपल्या न्याय-हक्कासाठी कितीही रक्कम खर्च करायला तो तयार असतो. ‘बघल्यात मा, तेका कसो दणको दिलय?’ हे सांगताना आपण फार मोठी मर्दुमकी केल्याचा आविर्भाव त्याच्या वागण्यात दिसून येतो. एरव्ही गावाच्या धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात हिरिरीने सहभागी होणारा कोकणी माणूस मात्र शेत रस्त्यासाठी आपली दोन फूट जागा देण्यास तयार नसतो. सुरुवातीला तहसीलदार ते कलेक्टर आणि पुढे मुख्य सचिवांपासून मुख्यमंत्री आणि प्रसंगी लोकायुक्तांपर्यंत दोन फूट जागेच्या न्याय-हक्कासाठी तो अर्ज करताना दिसतो. देशातील सत्तर टक्के लोकांचे भरण पोषण करणारा शेती हा एकमेव व्यवसाय आहे. औद्योगिक क्रांतीबरोबर कृषिक्रांती झाली, तरच देशाची प्रगती होऊ शकते. यामुळे कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरण ही बाब अपरिहार्य झाली आहे; परंतु ही यंत्रसामग्री शेतापर्यंत पोहोचविणे यासाठी बारमाही रस्त्यांची आवश्यकता आहे. यासाठी पाणंद रस्ते, शीव रस्ते आणि शेत रस्ते मोकळे होणे गरजेचे आह, अशा कामात प्रशासनाला साथ मिळाली, तरच जिल्ह्यात क्रांती घडू शकते, हे मी अनेकवेळा वाचले. मुख्यमंत्र्यांचा माहिती अधिकारी असताना अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामांची माहिती आमच्या सचिवालयाकडे येत असे. जिल्ह्याच्या निर्मितीच्याच वेळी राज्यात जालना जिल्ह्याची निर्मिती झाली; पण त्यावेळचे जालना जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी लोकसहभागातून अक्षरश: क्रांती घडविली. शेत रस्ता आणि पाणंद रस्त्याच्या कामात जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला भरभरून प्रतिसाद दिला. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात अतिक्रमित आणि बंद झालेल्या पाणंद आणि शीव रस्त्यांची एकूण संख्या ३०६६ एवढी होती. हे काम तसे सोपे नव्हते. जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने सर्व प्रकारच्या शेत रस्त्यांची नोंद गाव नकाशावर घेतली आणि हे नकाशे गावातील इमारतींवर दर्शनी भागांवर लटकाविले. यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वत:हून ९१६ शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविली. तर २४५ रस्त्यांवरील अतिक्रमणे कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन जिल्हा प्रशासनाने काढली. हे काम करण्यासाठी सुमारे ५ कोटी ९५ लाख खर्च आला असता; परंतु हे काम लोकसहभागातून झाल्याने हा खर्च वाचला. याचा जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार लोकांना फायदा झाला. यामुळे यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन मिळाले. शेतमालाच्या किंमती वाढण्यास प्रोत्साहन मिळाले. शेतीच्या उत्पन्नातून शेतकऱ्यांच्या घरात पैसा खेळू लागला. शेत रस्त्याअभावी होणारे सामाजिक तंटे कमी होण्यास मदत झाली. कोर्ट-कचेरीवर होणारा खर्च वाचला. खरं तर गावातील शेत रस्ते, शीव रस्ते, पाणंद रस्ते खुले करणे हे शेतकऱ्यांचे जीवन उंचविणारे अभियान आहे. शासन स्तरावर महसूल खात्यामार्फत हे अभियान राबविले जाते. कोकणातही असे अतिक्रमित किंवा वादविवादातून बंद झालेले रस्ते आढळतील. गावातील भांडणे ही विकासाच्या आड येता कामा नयेत. पूर्वी गावातील भांडणे ही शेतातील रस्त्यावर किंवा शेताच्या बांधाचा वापर रस्ता म्हणून करण्यावरून होत असत. त्यामुळे ही भांडणे प्रसंगी शेतकऱ्यांचा जीव घेत असत किंवा न्यायालयीन लढाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये कायमस्वरूपी कटुता येत असे. जालना जिल्ह्यातील हा प्रयोग मी स्वत: पाहिला. सिंधुदुर्ग हा देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा. येणाऱ्या पर्यटकाला आपल्या शेतजमिनीतील वाट मोकळी करून दिली, तर या कोकणात सोने पिकेल. तेवढी क्षमता इथल्या मातीत आहे. प्रश्न हा आहे की, हे पाऊल प्रशासनाने उचलायचे की लोकांनी ? (लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत.)