ही निवडणूक धनदांडग्यांची

सुरेश भायजे : नगर परिषद निवडणुकीसाठी शहरात ‘बहुजन पॅटर्न’ राबवण्याची गरज

अरूण आडिवरेकर--रत्नागिरी -नगर परिषद निवडणुकीसाठी बहुजन विकास आघाडीने रत्नागिरीत आपले उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही निवडणूक सर्वसामान्यांसाठी राहिलेली नसून, धनदांडग्यांची झालेली असल्याने आमच्या उमेदवारांना माघार घेण्यास सांगण्यात आले, असे परखड मत बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष सुरेश भायजे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.जिल्ह्यातील चार नगर परिषदा आणि दापोली नगर पंचायतीमध्ये निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. या निवडणुकीत शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आपापले उमेदवार उभे केले आहेत. मात्र, या निवडणुकीच्या धामधूमीत बहुजन विकास आघाडी कोठेच दिसत नसल्याचे दिसत आहे. त्याती कोणत्याही पक्षाला बविआने पाठिंबा दिल्याचे जाहीर करण्यात आलेले नाही. बविआच्या या भूमिकेमुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागात वाढत असलेल्या बविआने या निवडणुकीपासून लांब राहणेच पसंत केल्याचे दिसत आहे. याबाबत बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष सुरेश भायजे यांनी ‘लोकमत’कडे आपली भूमिका मांडली.भायजे यांनी बोलताना सांगितले की, बहुजन विकास आघाडीचा कार्यकर्ता हा ग्रामीण भागातच अधिक आहे. कष्टकरी आणि शेतकरी हा मुख्य घटकच या पक्षाशी बांधिल आहे. बहुजनांच्या हितासाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, कष्टकरी समाजाच्या पाठिशी राहण्याची भूमिका आजवर बविआने घेतली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या जोरावरच बविआ आजवर निवडणुका लढवत आहे. त्याला त्यांचा पाठिंबाही मिळत आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत बविआ आपले उमेदवार उभे करत आले आहे. या उमेदवारांना आमच्या कष्टकरी जनतेचे आशीर्वाद मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.बविआने नगर परिषद निवडणुकीसाठी रत्नागिरीसह इतर ठिकाणीही उमेदवारांची चाचपणी केल्याचेही भायजे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, त्याठिकाणी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाऊन चाचपणीदेखील केली होती. या चाचपणीत काही उमेदवारांना पसंती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. रत्नागिरी नगर परिषदेत चार जागा लढवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. चार उमेदवारांची नावे निश्चित करण्यात आली होती. त्यांच्यासाठी प्रभागही निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, त्यांना निवडणुकीत न उतरण्याचा अखेरच्या क्षणी निर्णय घेण्यात आल्याचेही भायजे यांनी सांगितले. सध्याच्या निवडणुका या धनदांडग्यांच्या झाल्या आहेत. पैशांच्या जोरावरच या निवडणुका लढवल्या जात असल्याने निवडणुकीत उमेदवारापेक्षा पैशाला अधिक महत्व आले आहे. पैशांच्या जोरावर जिंकल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीत कष्टकऱ्यांचा पक्ष टिकू शकत नाही. एका उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी १० लाखांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही कितीही ताकद लावली तरी त्यात अपयशच येणार, हे नक्की आहे, असे भायजे यांनी स्पष्ट केले.भायजे पुढे म्हणाले की, नगर परिषदांच्या निवडणुका म्हणजे केवळ पैशांचा खेळ झालेला नाही. सामान्य माणसांचा टिकाव यामध्ये लागू शकत नाही. त्यामुळेच बविआने या निवडणुकीपासून लांब राहाणेच पसंत केले आहे. बविआचे कार्यकर्ते शहरी भागात कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांची ताकद अपुरी आहे. हे कार्यकर्ते पक्षाशी आजही बांधिल असून, ते कोणाच्याही दावणीला बांधले जाणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नगर परिषद निवडणुकीत बविआने कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा दिलेला नाही. कारण मुळातच शहरी भागात बविआची ताकद शहरी भागात कमी आहे. ही ताकद कोणाच्या तरी पाठी फुकट घालविण्यापेक्षा शांत राहाणे अधिक चांगले असल्याचे भायजे यांनी सांगितले.ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही बविआची ताकद वाढत आहे. भविष्यात ती वाढेल, पण त्यासाठी बराच कालावधी लागेल. शहरी भागात ‘बहुजन पॅटर्न’ राबवण्याची गरज आहे. पण, तो राबवताना बहुजन विकास आघाडीची धोरणे येथील सुशिक्षित नागरिकांच्या पचनी पडणार नाहीत. ते पचनी पडण्यासाठी आपल्याला अजून खूप दिवस वाटच पाहावी लागेल. ज्यावेळी हा पॅटर्न शहरी भागात रूजला जाईल त्यावेळी बविआची ताकद निश्चितच वाढलेली दिसेल. त्यानंतर निश्चितच बविआ नगर परिषदेच्या निवडणुकीत उतरलेली सर्वांना दिसेल, असा विश्वासही भायजे यांनी यावेळी व्यक्त केला.जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लढवणारनगर परिषदेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडी उतरलेली नसली तरी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत पक्षाचे उमेदवार उभे राहतील. त्यासाठी आतापासूनच उमेदवारांची चाचपणी सुरू असून, पक्षाने ग्रामीण भागात आपले कामही सुरू केले आहे. या निवडणुकांमध्ये पक्षाला निश्चितच यश मिळेल, असे सुरेश भायजे म्हणाले.ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही बविआची ताकद वाढतेय.शहरी भागात ‘बहुजन पॅटर्न’ राबवण्याची गरज.बहुजन विकास आघाडीची धोरणे सुशिक्षितांच्या पचनी पडणार नाहीत....नंतर पालिकेतही उतरणार.