डाटा आॅपरेटर्सची अवस्था दयनीय

प्रश्न सुटेचना : प्रश्नांबाबत शासनही ढिम्मच

रत्नागिरी : मानधनाच्या प्रश्नाबरोबर अन्य मागण्यांसाठी राज्यभरातील डाटा एंट्री आॅपरेटर्सचे काम बंद आंदोलन सुरूच आहे. नोव्हेंबरपासून वारंवार आंदोलने, उपोषणे, चर्चा करण्यात येऊनसुध्दा अद्याप कोणताच निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात येत नसल्यामुळे डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशीच झाली आहे.नोव्हेंबरपासून संगणक परिचालकांचे अद्याप मानधन काढण्यात आलेले नाही. केलेल्या कामाचा मोबदला देण्यास महाआॅनलाईन कंपनीने टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास येत आहे. मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने बैठक बोलावून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सध्या मुख्यमंत्र्यांचे परदेश दौरे वाढल्यामुळे डाटा एंट्री आॅपरेटर्सचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच नाही.राज्यातील १७ हजार डाटा एंट्री आॅपरेटर्सनी नोव्हेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत मानधन व अन्य प्रश्नांसाठी आंदोलन पुकारले होते. शिवाय आझाद मैदानावर उपोषणही केले होते. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झाली नसल्याचे आॅपरेटर्सचे म्हणणे आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या डाटा एंट्री आॅपरेटर्सना निलंबित करण्यात आले होते. आंदोलन काळातील दोन महिन्यांचे काम पूर्ण केल्यानंतर मानधन अदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे डाटा एंट्री आॅपरेटर्सनी अतिरिक्त तास काम करून १५ दिवसात काम पूर्ण करून दिले. मात्र, काम पूर्ण झाल्यावरही मानधन देण्यात आलेले नाही.जिल्ह्यात ८४७ ग्रामपंचायती असून ७५० डाटा एंट्री आॅपरेटर्स कार्यरत आहेत. आॅपरेटर्सना ग्रमापंचायतीकडून १३व्या वित्त आयोगातून ८८२४ रूपये मानधनासाठी दरमहा वितरीत करण्यात येतात. मात्र आॅपरेटर्सना प्रत्यक्षात ३८०० ते ४२०० रूपये इतकेच मानधन देण्यात येत होते. उर्वरित रक्कम प्रशिक्षण, स्टेशनरीसाठी वळते करून घेण्यात येतात. मात्र, प्रत्यक्षात दरमहा स्टेशनरीसाठी किती खर्च केला जातो, याबाबत साशंकता आहे. शिवाय ज्या गावामध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही तेथील डाटा एंट्री आॅपरेटर्सनाचा शेजारच्या गावात जाऊन किंवा सायबर कॅफेमध्ये जाऊन काम पूर्ण करावे लागते. त्यासाठी वैयक्तिक खर्च करावा लागतो.महागाईने रौद्ररूप धारण केलेले असताना डाटा एंट्री आॅपरेटर्सना मात्र अल्प मानधन अदा देण्यात येत आहे. शिवाय तेही वेळेवर देण्यात येत नाही. महाआॅनलाईनकडून सहा महिने डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची पिळवणूक करण्यात येत आहे. वेळोवेळी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात असताना शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधीकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. सध्या कामबंद आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले आहे. एकीकडे शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे गळेलठ्ठ मानधन तर दुसरीकडे मात्र अल्प मानधनावर राबवून कंत्राटी म्हणून करण्यात येणारी पिळवणूक यामुळे दरी निर्माण होत आहे. जिल्ह्यातील सातशे तर राज्यातील १७ हजार डाटा एंट्री आॅपरेटर्समधून शासनाच्या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)डाटा एंट्री आॅपरेटर्सचा प्रश्न प्रलंबित असताना याबाबत कंपनी व्यवस्थापनाने या कर्मचाऱ्यांना गांभिर्याने घेतले नसल्याचेच हे उदाहरण असून याबाबत शासन कधी निर्णय घेणार? असा सवाल आता केला जात आहे.