जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती : एक हजार कोटीचा आराखडा सादर

विशेष निधी द्यावा

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी १ हजार कोटी खर्चाचा विकास आराखडा जिल्हा प्रशासनाने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. पर्यटन जिल्हा घोषित झाल्यानंतर या जिल्ह्यात पर्यटकांसाठी सुविधा दिल्यास त्यातून फार मोठे उत्पन्नही सरकारला मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आगामी पाच वर्षात हा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती केंद्रसरकारकडे केली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन यांनी सोमवारी दिली.सिंधु महोत्सवाच्या आयोजनानंतर जिल्हा प्रशासनाने या जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाने १९९७ साली हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केल्यानंतर पर्यटन विकासाला चालना मिळाली. तसेच राज्य सरकारच्या निधीतून अनेक कामे जिल्ह्यात सुरु झाली. आता या जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला अधिक चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकारनेही या जिल्ह्याला मदत करावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे. यासाठी येत्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील पर्यटनदृष्ट्या सोयी व सुविधांसाठी एक हजार कोटी रुपये मिळावेत असा एक आराखडा राज्याच्या मुख्यमंत्री व वित्त विभागाच्या शिफारशीने केंद्र सरकारकडे नुकताच सादर करण्यात आला आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पर्यटन स्थळे, सागर किनारपट्ट्या, आंबोली येथील हिल स्टेशन, गड किल्ल्यांची ठिकाणे, धबधबे व तेथील पर्यटनस्थळे विकसीत करून तेथील पर्यटन सुविधांबरोबरच आवश्यक रस्ते व अन्य नागरी सुविधा येणाऱ्या पर्यटकांसाठी निर्माण करून देण्यासाठी या एक हजार कोटींचा खर्च केल्यास सरकारलाही दरवर्षी मोठे उत्पन्न मिळेल अशा स्वरूपाचा हा आराखडा असल्याचे जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन यांनी सांगितले.सिंधुदुर्ग आणि गोवा हद्दीवरील बांदा येथे पर्यटक सुविधा केंद्र आणि सुशोभित प्रवेशद्वार यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून मंजूर होईल. त्यामुळे या वर्षात हे काम मार्गी लागेल असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले तर कोळंबी बीज निर्मितीची हॅचरीही यावर्षी मंजूर होईल व त्यासाठी जवळपास २० कोटीतून ही दोन्ही कामे सुरु होतील असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)विशेष निधी द्यावायावर्षी ७० कोटींच्या आराखड्यावरून ती १२५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यास पालकमंत्र्यांना यश आले आहे. सिंधु महोत्सवाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यात आल्याने त्यांच्यासमोरही जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री यांनी पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने विविध मुद्दे ठेवले व त्यातूनच सिंधुदुर्गला राज्य व केंद्र सरकारने पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास विशेष निधी देण्याबाबत विचार सुरु झाला व त्यातूनच हा एक हजार कोटी रुपयांचा आराखडा राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडे सादर झाला आहे.