वनसंज्ञेचा अडसर दूर करण्याची ग्वाही

टाळंबा प्रकल्प : मुंबईतील बैठकीत गिरीश महाजन यांचे आश्वासन

माणगाव : केंद्रीय पर्यावरण वनमंत्रालय यांच्यासमवेत लवकरच बैठक आयोजित करून टाळंबा प्रकल्पातील मुख्य अडसर असणारी वनसंज्ञा व इको-सेन्सिटिव्ह प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाही जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. टाळंबा लाभक्षेत्र विकास परिषद व भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांच्या मागणीनुसार (पाटबंधारे कार्यक्रमात) जलसंपदामंत्री महाजन यांच्या दालनात मंगळवारी बैठक झाली. यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर, माधव भांडारी, माजी आमदार राजन तेली, विकास परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. किशोर शिरोडकर, दीपक शिरोडकर, सचिव प्रमोद धुरी, गजानन केसरकर, अजित परब, प्रमोद म्हाडगूत, वैभव नाईक यांचे प्रतिनिधी प्रशांत लाड, जलसंपदा प्रधान सचिव मालिनी शंकर, उपसचिव अधीक्षक अभियंता ए. एस. अंसारी, उपसचिव उपासनी, मुख्य अभियंता कुंजी, कार्यकारी अभियंता एम. गिरासे, आदी अधिकारी उपस्थित होते. सन १९५१ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळालेला टाळंबा प्रकल्प गेली ३४ वर्षे रखडला आहे. अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आतापर्यंत केवळ २६ टक्के काम झाले असून, ४२.७० कोटी इतका खर्च झाला आहे. उर्वरित काम सुरू करण्यासाठी वन खात्याचा मुख्य अडसर आहे. वनसंज्ञा, इको-सेन्सिटिव्हमधून हा भाग वगळण्याबाबत केंद्रीय मंत्रालय पातळीवरच बैठक घेऊन यातून मार्ग काढण्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रकल्पाला वेळ लागत असेल, तर कोल्हापूर टाईप बंधारे बांधून पाण्याची समस्या दूर करण्याची सूचना केली. वनखात्याच्या व वनसंज्ञेत गेलेल्या एकूण ६२३ हेक्टर क्षेत्रात टाळंबा प्रकल्प होणे आवश्यक असून, वनमंत्रालय पातळीवर प्रयत्न करून हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा, यासाठी येत्या २० मेपर्यंत धरणाबरोबर केनॉलचेही काम सुरू करण्याच्या सूचनाही महाजन यांनी दिल्या. मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करून हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची ग्वाही मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. (प्रतिनिधी)सन १९५१ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळालेला टाळंबा प्रकल्प गेली ३४ वर्षे रखडला आहे. अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आतापर्यंत केवळ २६ टक्के काम झाले असून, ४२.७० कोटी इतका खर्च झाला आहे. उर्वरित काम सुरू करण्यासाठी वनखात्याचा मुख्य अडसर आहे. वनसंज्ञा, इको सेन्सिटिव्हमधून हा भाग वगळण्याबाबत केंद्रीय मंत्रालय पातळीवर बैठक घेऊन यातून मार्ग काढण्याचे स्पष्ट केले.