शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

अनुदान सुटता सुटेना

By admin | Updated: September 3, 2015 23:11 IST

रत्नागिरी जिल्हा : सिलिंडर अनुदान समर्पणास ग्राहक अनुत्सुक

शोभना कांबळे - रत्नागिरी  आर्थिक दुर्बलांना गॅस सिलिंडरवरील अनुदानाचा लाभ मिळावा, यासाठी सधन लोकांनी हे अनुदान समर्पित करावे, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत इतर जिल्ह्यांमध्ये गॅस सिलिंडरधारकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला असला तरी रत्नागिरी जिल्ह्यात मात्र, त्याला अल्प प्रतिसाद लाभत आहे. आतापर्यंत तीन कंपन्यांच्या एकूण २ लाख २६ हजार २१६ ग्राहकांपैकी केवळ ७,४८४ ग्राहकांनी गॅस अनुदान नाकारले असल्याचे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले.देशाच्या तिजोरीवर ताण येऊ नये, तसेच आर्थिक दुर्बलांनाच गॅस सिलिंडरच्या अनुदानाचा लाभ व्हावा, यासाठी ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या हे अनुदान समर्पित करणे शक्य आहे, त्यांनी ते करावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. या आवाहनाला देशातील अनेक भागात चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गॅस ग्राहकांकडून हे गॅस अनुदान नाकारण्यास अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्ह्यात भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन अशा तीन कंपन्यांचे गॅस विक्रेते आहेत. या तीन कंपन्यांचे जिल्ह्यात एकूण २ लाख २६ हजार २१६ इतके ग्राहक आहेत. यापैकी भारत पेट्रोलियमचे २८,२३३, हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे १ लाख ९३ हजार १५१, तर इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनचे ४८३२ इतके ग्राहक आहेत. जिल्हाभरात १७ गॅस एजन्सीधारक आहेत. इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनची केवळ देवरूखातच एजन्सी आहे. या तीनही कंपन्यांचे मिळून जिल्ह्यात एकूण २ लाख २६ हजार २१६ ग्राहक आहेत. यापैकी आतापर्यंत केवळ ७,४८४ ग्राहकांनी अनुदान नाकारले आहे. यात हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या ग्राहकांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ७२३३ आहे. भारत पेट्रोलियमचे २३८, तर इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनच्या ग्राहकांची संख्या केवळ १३ इतकी आहे.सध्या गॅस सिलिंडरसाठी ५८२ रुपये ग्राहकांना द्यावे लागतात. यापैकी ४५२ रूपये गॅस ग्राहकांकडून घेऊन उर्वरित १३० रुपयांचे अनुदान ग्राहकांच्या बँक खात्यावर जमा होते. त्यामुळे या अनुदानापोटी देशाच्या तिजोरीवर बोजा येत असल्याने जे सधन आहेत, त्यांनी हे अनुदान नाकारावे, असे भावनिक आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले होते. मात्र, या आवाहनाला रत्नागिरीकरांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला. आतापर्यंत या तीन कपन्यांच्या जिल्ह्यातील केवळ ७,४८४ ग्राहकांनी सरकारकडे आपले हे अनुदान समर्पित केले आहे.चुकलेल्या ग्राहकांचे अनुदान जमाअनुदान समर्पित करायचे किंवा नाही, यासाठी आॅनलाईन माहिती भरताना ० आणि १ असे दोन पर्याय गॅस कंपन्यांकडून देण्यात आले होते. अनुदान नाकारण्यासाठी ० तर ते हवे असल्यास १ पर्याय दिला होता. काहींनी चुकून ० निवडल्याने त्यांचे अनुदान संबंधित कंपनीकडे जमा झाले होते. मात्र, याबाबत त्यांनी कंपनीला कळविल्यानंतर अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून मिळाली.जिल्ह्यात भारत पेट्रोलियमचे २८,२३३, हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे २ लाख २ हजार ९८७, तर इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनचे ५२०० इतके ग्राहक आहेत. जिल्ह्यात १७ गॅस एजन्सीधारक आहेत. त्यापैकी हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या १३, भारत पेट्रालियमच्या ३ आणि इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनची देवरूखात केवळ एक एजन्सी आहे. या तीनही कंपन्यांचे मिळून जिल्ह्यात एकूण २ लाख ३६ हजार ४२० ग्राहक आहेत.