व्यसन कराल, बडतर्फ व्हाल

शिक्षकांना शिक्षा : ठाण्यातील संस्थेच्या निवेदनाची सरकारकडून दखल

टेंभ्ये : शालेय शिक्षण विभागाचे दररोज वेगवेगळे आदेश प्रसिद्ध होत आहेत. या सर्व आदेशांमुळे शिक्षण क्षेत्र अस्वस्थ बनले आहे. यामध्येच शासनाने ओरियन्टल ह्युमन राईट्स प्रोटेक्शन फोरमच्या निवेदनानुसार शिक्षकांच्या व्यसनांबाबत एक आदेश नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत. या आदेशानुसार शिक्षकांना शालेय परिसरात कोणतेही व्यसन करता येणार नाही. तसे आढळल्यास शिक्षकांना बडतर्फ करण्याची शिक्षा सुचवण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत चाललेली व्यसनाधिनता आटोक्यात आणण्यासाठी शासन स्तरावरुन हा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगितले जात आहे.शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक) यांच्याकडून प्रसिद्ध झालेला हा आदेश राज्यातील सर्व विभागीय उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना पाठवण्यात आला आहे. ओरियन्टल ह्युमन राईट्स प्रोटेक्शन फोरम, ठाणे यांच्यामार्फत देण्यात आलेल्या निवेदनाच्या आधारे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने हा आदेश काढला आहे. राज्यातील काही शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवताना खर्रा, तंबाखू, दारु तसेच पानाचे सेवन करुन शिकवत असल्याचे संबंधित फोरमने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. शिक्षकांच्या या व्यसनाधिनतेचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये व्यसनाधिनता वाढत आहे, असे मत संबंधित फोरमने व्यक्त केले आहे.या फोरमने आपल्या निवेदनात संबंधित शिक्षकांना बढती न देणे, पुरस्कार न देणे, शासनाच्या सुविधांपासून वंचित ठेवणे, जे शिक्षक ऐकणार नाहीत त्यांना बडतर्फ करावे अशा शिक्षा प्रस्तावित केल्या आहेत. याबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. याबाबत शिक्षकांमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणात नाराजी पहायला मिळत आहे. शासनाने काही ठराविक शिक्षकांमुळे व एका विशिष्ट संस्थेच्या निवेदनाच्या आधारे राज्यातील सर्व शिक्षकांना व्यसनाधीन ठरवल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. या आदेशामुळे शिक्षण क्षेत्राची बदनामी झाल्याचे मत अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांमधील व्यसनाधिनतेला केवळ शिक्षकाला जबाबदार ठरवणे अजब असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे. (वार्ताहर)अयोग्य निर्णय : नियमांचा विचार होणे आवश्यकव्यसनी शिक्षकांच्या पाठी कोणतीही संघटना अथवा संस्था असत नाही. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक ते दोन टक्के लोेक वेगवेगळ्या प्रवृत्तीचे असतात. म्हणून ते सर्व क्षेत्र बदनाम ठरवणे अयोग्य आहे. व्यसनाधिनतेबाबतचे स्पष्ट नियम यापूर्वी शासनाने निश्चित केले आहेत. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याऐवजी एखाद्या संस्थेने दिलेल्या पत्राची दखल घेत त्यांनी सुचवलेल्या शिक्षा, नियमांचा विचार न करता प्रस्तावित करणे अयोग्य आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्र बदनाम होते. यापेक्षा शासनाने प्रस्थापित नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी व बाह्य घटकापेक्षा शिक्षकांवर विश्वास दाखवावा. - भारत घुले,जिल्हाध्यक्ष, माध्यमिक अध्यापक संघसंमिश्र प्रतिक्रियाशाळांमध्ये काहीवेळा शिक्षकच व्यसन करतात. या बाबींना आळा बसावा, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयाबाबत शिक्षक संघटनांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.