९३ शाळांतील सेमी इंग्रजी बंद

जूनपासून होणार कार्यवाही : २६० शाळांमध्ये सेमी राहणार सुरू

सिंधुदुर्गनगरी : इंग्रजी तंत्र शिक्षकांचा अभाव, रोडावलेली शैक्षणिक प्रगती आदी या ना त्या कारणामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ९३ शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी शाळेत सेमी इंग्रजी माध्यमच नको असा ठराव करून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे पाठविल्याची बाब शुक्रवारच्या सभेत उघड झाली. त्यामुळे या ९३ शाळांमधील सेमी इंग्रजी बंद करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावणार आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून २६० शाळांमध्येच सेमी इंग्रजीचे धडे दिले जाणार आहेत.दरम्यान, मागचा पुढचा कोणताही विचार न करता मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या सेमी इंग्रजीचे माध्यम बंद करावे लागणार असल्याने या सर्व प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी होणार असल्याचे सतीश सावंत यांनी सभागृहात सांगत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची तहकूब सभा सभापती गुरूनाथ पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बॅ. नाथ पै सभागृहात शुक्रवारी झाली. यावेळी समिती सदस्य सतीश सावंत, विभावरी खोत, संघटना प्रतिनिधी संजय बगळे, संतोष पाताडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर, अधिकारी, खातेप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील पटसंख्या वाढावी व त्यांची गुणवत्ता सुधारावी यासाठी शिक्षण विभागाने सन २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षापासून सेमी इंग्रजीचे धडे द्यायला सुरूवात केली. यात एकूण ३५३ शाळा निवडल्या गेल्या. शाळा व्यवस्थापन समितीकडून आमच्या शाळेत सेमी इंग्रजीचे माध्यम सुरू करा, असे ठराव करून ते प्रशासनाला पाठविले आहेत. यावर सर्व तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपापल्या तालुक्याचा आढावा सांगितला. यात सावंतवाडी तालुक्यात ४०, दोडामार्ग- १, कणकवली- ४३ व कुडाळ- ९ अशा एकूण ९३ शाळांमध्ये सेमी नकोचे ठराव आले आहेत.यावर सतीश सावंत म्हणाले, सेमी इंग्रजी माध्यम सुरू करताना मागचा पुढचा कोणताही विचार न करता शिक्षण विभागाने शासनाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. प्रशासनाच्या या चुकीच्या कार्यपद्धतीचा फटका बसला असून यामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.अशैक्षणिक कामावरून जोरदार चर्चाशिक्षकांना प्रशासन मोठ्या प्रमाणात अशैक्षणिक कामे देत असल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर याचा परिणाम होत असल्याचा आरोप करीत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षकांना देण्यात येणारा गणवेश वाटप, शालेय पोषण आहार वाटप, जनगणना, निवडणुकीची कामे देण्यात येऊ नयेत. आम्ही शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारू, असे आश्वासन शिक्षक संघटना प्रतिनिधी संजय बगळे यांनी सभागृहात दिले. यावर सतीश सावंत म्हणाले, पाठ्यपुस्तके वाटप, शालेय पोषण आहार, गणवेश वाटप आदी विद्यार्थ्यांशी निगडीत कामांना अशैक्षणिक काम म्हणता येणार नाही. जनगणना, निवडणुकांची कामे अशैक्षणिक असू शकतात हे मी मान्य करतो. मात्र, हा निर्णय शासनाचा आहे. त्यामुळे संघटनांनी शासनस्तरावर बोलावे, असे सभागृहात स्पष्ट केले.सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली जकातवाडी व धनगरवाडीने २६ शालेय विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शाळेची मागणी केली आहे. या विद्यार्थ्यांना सुमारे दीड किलोमीटरचा प्रवास करून शाळेत जावे लागत आहे. मात्र तेथे नवी शाळा सुरू केल्यास सध्या सुरू असलेली शाळा बंद करावी लागेल. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर तेथील ग्रामस्थांशीचर्चा करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे सतीश सावंत यांनीसांगितले. (प्रतिनिधी)शिक्षकांच्या ड्रेसकोडवरून वादंगशैक्षणिक क्षेत्रात एकसूत्रता यावी यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू करण्याबाबतचा निर्णय सभापती गुरूनाथ पेडणेकर यांनी घेतल्यानंतर शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविला. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष, शिक्षण सभापती व संघटना प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त बैठकीनंतरच होणार आहे. या विषयावर बोलताना सभापती पेडणेकर, सदस्य सतीश सावंत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. ते म्हणाले, या विषयाचा संघटना प्रतिनिधींनी बाऊ का केला? ड्रेसकोड आम्ही केव्हाही लागू करू शकतो. तेवढी आमची मेजॉरिटी आहे. मात्र, आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा वादंग निर्माण करायचा नाही. त्यामुळे ड्रेसकोडबाबत सकारात्मक निर्णय घ्या, असेही त्यांनी संघटना प्रतिनिधींना सांगितले.सोमवार ते गुरुवार शाळेबाहेर ‘नो-एन्ट्री’शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जात असल्यामुळे दर दिवशी शिक्षक कामानिमित्त बाहेर असल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होतो. असे संघटनेचे मत असल्याने सोमवार ते गुरूवार या चार दिवसाच्या कालावधीत शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कोणतेही काम देऊ नये, अशी मागणी संजय बगळे यांनी केली. याला दुजोरा देत या कालावधीत शिक्षकांना कोणतीही कामे सांगू नयेत, असे सांगत महिन्याच्या शेवटच्या शनिवारी सकाळी १० वाजल्यानंतर शिक्षकांकडून कामाचा आढावा घ्यावा, असे शिक्षण सभापती गुरूनाथ पेडणेकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिले.