आॅनलाईन लोकमतसिंधुदुर्गनगरी, दि. १७: नगरपालिकेच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी (बजेट) ५ टक्के निधी हा त्या नगरपालिकेच्या क्षेत्रातील महिला व बाल विकासावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. या दृष्टिकोनातून सर्व जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतीकडून अहवाल घ्यावा व पुढील बैठकीत सादर करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, महिला जिल्हा सल्लागार समिती यांनी आज दिली.महिला जिल्हा सल्लागार समितीची सभा जिल्हाधिकारी शेजारील दालनात झाली. या सभेत महिला व बालकांविषयक विकास योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.जिल्ह्यातील अंकुर महिला वसतिगृहास भेट देण्याची मागणी समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी केली. याबाबत महिला व बालविकास अधिकारी संतोष भोसले यांनी सदर भेटीच्या कार्यक्रमाचे नियोजन करावे तसेच समितीच्या बैठक नियमित तीन महिन्यातून एकदा होण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्याची सूचनाही चौधरी यांनी यावेळी केली.या बैठकित महिला व बाल कल्याणाच्या योजना, महिला व आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था यांचेकडील योजना, कौंटुबिक हिंसाचार, महिला संरक्षण अधिनियम २००५ बाबतची कार्यवाही आदी बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.बैठकीत चर्चेत अशासकीय सदस्य महिला व बाल विकास सभापती सायली सावंत, प्रज्ञाताई परब, सुगंधा साटम, प्रा. प्रज्ञा नायगांवकर, डॉ. प्रतिभा नाटेकर यांनी भाग घेतला. अॅड. खानोलकर, मविमचे कांबळे, महिला व बालविकास अधिकारी संतोष भोसले, संजय पवार, बाळकृष्ण सावंत, महाले, प्रा. राघवेंद्र कदम, भुजंग भोसले आदी उपस्थित होते.