लोकमत न्यूज नेटवर्क
वडूज : पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांना विनापरीक्षा पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जाणार असल्याचे राज्य सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सलग दुसऱ्या वर्षीही शालेय विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्य शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा वरील वर्गात पाठविण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत राज्य शासनाची सापत्नीक भूमिका का, असा सवाल पालक-विद्यार्थीवर्गातून उमटत आहे.
राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पहिली ते आठवी विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक घोषणा ठरली, तर नववी ते बारावी विद्यार्थ्यांबाबत घोर निराशाच पदरी पडली असेच म्हणावे लागेल.
यावर्षी पहिली ते आठवीच्या शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू न करता आल्याने शिक्षक, विद्यार्थी व पालक वर्गात प्रारंभीपासूनच शैक्षणिक चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, कमी कालावधीकरिता प्रत्यक्ष वर्ग अध्यापन शक्य झाले होते. परंतु कोरोना महामारीचा संसर्ग झपाट्याने वाढत असल्याकारणाने अल्पावधीतच वर्ग अध्यापन बंद करून ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवले. याचा शैक्षणिक फटका गुणवत्ता यादीत क्रमवारीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना निश्चित बसत आहे. पहिली ते आठवी विद्यार्थ्यांबाबतीत राज्य शासन शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय म्हणजे नववी ते बारावी मुला-मुलींच्या बाबतीत सापत्नीक शैक्षणिक वागणूकच ठरत आहे.
राज्य शासनाने कोविड-१९मुळे उद‌्भवलेली परिस्थिती पाहता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन न करता पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षेसंदर्भातील मनातील चलबिचल थांबविण्यासाठी राज्य शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पालकवर्गातून जोर धरू लागली आहे.
कोट येणार आहे.